*शक्तीपीठ महामार्गातील बाधित जमिन मालकांना मिळणार मोबदला, काय आहेत नवे नियम!*
*(मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाकडे लागले सर्व शक्तीपीठ बाधित शेतकऱ्यांचे विशेष लक्ष)*
*(कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील वाढता विरोध लक्षात घेता शक्तीपीठ महामार्ग रद्द होण्याची वाढली दाट शक्यता?)*
महाराष्ट्र सरकारने नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गासाठी भूसंपादनाची नवी मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापन कायदा २०२३ तसेच महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ मधील तरतुदींनुसार बाधित जमीनमालकांना नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे!
*प्रत्येक शेतकऱ्याला* *सरसकट रक्कम नाही?*
“*भरपाई मान्य नसेल तर काय?*
महाराष्ट्र सरकारने नागपूर – गोवा म्हणजे पवनार ते पत्रादेवी शक्तीपीठ महामार्गासाठी भू संपादनाची मार्गदर्शक नवी नियमावली अधिकृतरित्या जाहिर केली आहे , तर या नव्या नियमावल्लीला काही गावातील लोकांनी विरोध केल्याचे पाहम्यास मिळत आहे या संपूर्ण प्रकल्पाला काही भागांतून होणारा तीव्र विरोध पाहता, सरकारने भूधारकांसाठी नुकसानभरपाईचे निकष व काही नियम स्पष्ट केले आहेत . या मध्ये भूसंपादन , पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापन कायदा 2013 आणि महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कायदा 1955 या तरतुदीनुसार भू धाकरांना दिला जाणार आहे . या मध्ये नागपूर गोवा दरम्यान 856 किमीचा शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रस्वाव आहे, या प्रकल्पाला सोलापूर आणि सांगली आदी जिल्ह्यातील लोकांचा विरोध पाहण्यास मिळत आहे , तर ज्या भु धारकांच्या जमिनी जाणार आहेत त्यांच्या साठी नुकसाण भरपाई देण्याचे निकष काढण्यात आले आहेत.
किती पट मिळणार मोबदला
राज्यसरकारने या प्रक्लपासाठी नवी जमिन संपादन नियमावली जाहिर केली आहे , या मध्ये बाधित शेतकऱ्यांना , ” भूसंपादन पूनर्स्थापना कायदा , २०१३ ” तर महाराष्ट्र अधिनियम १५५ नुसार मोबदला मिळणार आहे , या मध्ये जमिनिच्या बाजार मुल्यानुसार ( रेड रेकरन दरा प्रमाणे कमाल चौपट तर शहरी भागात दुप्पट भरपाई मिळणार आहे . या मध्ये शहरी किंवा निमशहरी भागाला २ पट मोबदला मिळणार असल्याची तरतुद आहे. या भूसंपादन प्रक्रियेच्या नियमांनुसार जमीनमालकांना १२ टक्के रक्कम देण्याची तरतूदही लागू होऊ शकते!
(प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट रक्कम नाही?)
प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट चौपट रक्कम मिळणार नाही , त्या शेतकऱ्याच्या जमिनीच प्रकार, त्या जमिनीचा बाजार भाव लागू असलेले गुणांक या अंतिम निकषांचा निवाडा अवलंबून असेल – एका वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, या संपूर्ण भूसंपादन व भरपाई प्रक्रियेसाठी तब्बल ३५ शासन निर्णयांचा (GR) आधार घेतला जाणार आहे. यामध्ये संयुक्त मोजणी, जमिनीचे मूल्यांकन, पोटखराब जमीन, १२ टक्के अतिरिक्त रक्कम, बिनशेती जमीन आणि झाडांचे/पिकांचे मूल्यांकन यांसारख्या महत्त्वाच्या टप्प्यांचा समावेश आहे.
भरपाई मान्य नसेल तर काय ?
महाराष्ट्र सरकारने नागपूर – गोवा म्हणजे पवनार ते पत्रादेवी शक्तीपीठ महामार्गासाठी भू संपादनाची मार्गदर्शक नवी नियमावली अधिकृतरित्या जाहिर केली आहे , तर या नव्या नियमावल्लीला काही गावातील लोकांनी विरोध केल्याचे पाहण्यास मिळत आहे! या संपूर्ण प्रकल्पाला काही भागांतून होणारा तीव्र विरोध पाहता, सरकारने भूधारकांसाठी नुकसानभरपाईचे निकष व काही नियम स्पष्ट केले आहेत. जर वरील महामार्ग अधिनियमानुसार निश्चित केलेली भरपाई शेतकऱ्यांनी मान्य केली नाही , तर त्यांना शासनाने लवादाकडे दाद मागण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे . दरम्यान, जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर महामार्ग प्राधिकरणाला बांधकामासाठी जमिनीत प्रवेश करण्याची तरतूदही या नियमावलीत करण्यात आली आहे!
