ऊसदरावर सरकारचा ४ हजारांचा फॉर्म्युला!
३,९०० रुपये पहिली उचल; कारखाना संपल्यावर आणखी १०० रुपये : हसन मुश्रीफ
(साखरेचा दर ४,५०० रुपये झाल्यास शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मोबदल्याचे आश्वासन!)
(राजू शेट्टींसह शेतकरी नेत्यांना प्रस्ताव मान्य करण्याचे हसन मुश्रीफ यांचे आवाहन)
ऊसदराच्या प्रश्नावरून पश्चिम महाराष्ट्रात आंदोलनाचा भडका उडालेला असतानाच सरकारने शेतकरी संघटनांसमोर प्रतिटन ४ हजार रुपयांचा नवा प्रस्ताव मांडला आहे. कारखान्यांकडून विनाकपात ३ हजार ९०० रुपये पहिली उचल आणि गाळप हंगाम संपल्यानंतर आणखी १०० रुपये, अशा पद्धतीने एकूण ४ हजार रुपये देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. मात्र, हा प्रस्ताव स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी आणि अन्य शेतकरी नेते स्वीकारणार का, याकडे आता संपूर्ण राज्यातील ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
ऊसदराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या चर्चेत सरकारकडून हा फॉर्म्युला मांडण्यात आला. यानुसार कारखान्यांनी प्रतिटन ३ हजार ९०० रुपये विनाकपात पहिली उचल द्यायची असून, कारखाना संपल्यानंतर उर्वरित १०० रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. अशा प्रकारे प्रतिटन ४ हजार रुपये देण्याची सरकारची तयारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
सरकारने केवळ ४ हजार रुपयांच्या प्रस्तावावरच चर्चा थांबवलेली नाही. वर्षभर साखरेची विक्री प्रतिक्विंटल ४ हजार ५०० रुपये दराने झाल्यास शेतकऱ्यांना आणखी २ हजार रुपये अतिरिक्त देण्याबाबतही भूमिका मांडण्यात आली आहे. त्यापुढील साखर विक्री दराच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना किती मोबदला द्यायचा, यासाठी भविष्यात स्वतंत्र फॉर्म्युला निश्चित करण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे.
गतवर्षी ऊसदराची चर्चा प्रतिटन ३ हजार ५०० रुपयांवर अडली होती. प्रत्यक्षात ३ हजार ४०० रुपये पहिली उचल आणि कारखाना संपल्यानंतर १०० रुपये देण्यात आले होते. त्या तुलनेत यंदा ४ हजार रुपयांचा प्रस्ताव अधिक फायदेशीर असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
कर्नाटकातील ऊसदराचा दाखला देत सरकारने आपली बाजू मांडली आहे. कर्नाटकात प्रतिटन ३ हजार ६०० रुपयांवर तोडगा निघाल्याचे सांगत, महाराष्ट्रातील साखरेची रिकव्हरी अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना प्रतिटन ४ हजार रुपये देण्याची तयारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांनी या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करावा, असे आवाहन करण्यात आले. हा प्रस्ताव राजू शेट्टी यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यांनी प्रस्तावाचा विचार करून आपला अंतिम निर्णय लवकर कळवावा, अशी विनंती सरकारच्या वतीने करण्यात आली. सर्व साखर कारखानदार एकाच ठिकाणी उपस्थित नसल्याने पुन्हा बैठक घेणे शक्य नसल्याचे सांगत, आजच सकारात्मक निर्णय घेण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे.
दिवाळीचा सण तोंडावर आला असताना गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून महामार्गावरील आंदोलनामुळे प्रवासी, वाहनचालक, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे मोठे हाल होत आहेत. अनेक वाहनांचे व्यवहार ठप्प झाले असून वाहतुकीवरही गंभीर परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाची तोड वेळेत सुरू व्हावी आणि शेतकरी, कारखानदारांसह सर्वांची दिवाळी गोड व्हावी, यासाठी आंदोलन मागे घेऊन प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.
एकीकडे सरकारने ३,९०० रुपये पहिली उचल आणि १०० रुपये नंतर, असा ४ हजारांचा फॉर्म्युला पुढे केला आहे. तर दुसरीकडे राजू शेट्टी यांनी विनाकपात ४ हजार २०० रुपये पहिली उचल मिळावी, या मागणीवर ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सरकारचा प्रस्ताव आणि शेतकरी संघटनेची मागणी यांच्यातील २०० रुपयांची दरी कशी भरून निघणार, हा कळीचा प्रश्न आहे. आता राजू शेट्टी आणि अन्य शेतकरी नेते सरकारच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवणार की आंदोलनाची धग आणखी वाढवणार, यावर ऊसदर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारसमोरही कोंडी निर्माण झाली असून, ऊसदराचा हा संघर्ष निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे.
