महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यानी FRP नाही दिली तर गळीत हंगामाला परवानगी देऊ नये:- माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे
सोलापूर // प्रतिनिधी
एफ.आर.पी चा विचार करता एकूणच शासनाची देणी विचारात घेता उत्तर प्रदेश राज्याची 5 हजार कोटीची थकबाकी आहे. महाराष्ट्र 225 कोटीची थकबाकी तर छोटे राज्य म्हणून पंजाब सारखे राज्य 825 कोटीची थकबाकी आहे. महाराष्ट्राचे शिल्पकार यंशवंतरावजी चव्हाण साहेबापासून नाईक,पवारांच्या पर्यंत महाराष्ट्र घडविण्यासाठी सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या कष्टाने प्रयत्न केले. परंतु अलीकडच्या वीस वर्षात साखर कारखान्याची कार्यपद्धती बिघडली. कामात राम राहिला नाही. जरेंडेश्‍वर रोज 12 हजार साखर पोत्याची निर्मिती करतोय. परदेशातला कारखाना वाटतोय. परंतु एकेकाळी जरेंडेश्‍वर कारखान्याने घेतलेल्या साखर बारदाण्याचा उल्लेख पवार साहेबांनी केला होता. 27 रूपयाला मिळणारं साखरेचं रिकामं पोत 39 रूपयाला खर्ची टाकल होतं. त्याबद्दल पवार साहेबांनी साखर संघात बारदण्याच्या चढ्या भावा बद्दल नापंसती व्यक्त केली होती. म्हणून ज्या कारखान्याच्या चेअरमन कडून ऊस उत्पादकाची एफआरपी दिली जात नाही. अशा थकबाकीदार कारखान्याला गळीत हंगामासाठी परवानगी देऊ नये अशीच उत्पादक अभ्यासकांची मागणी आहे. कारण अभ्यासपूर्वक साखर संकुलाकडून काळजी पुर्वक एचएमटी केली तर गरीबाची पिळवणूक थांबू शकेल.
अलीकडे डिझेलचे भाव वाढले असून एका लिटरचा भाव 97 रूपये झाला आहे. तरी टनामागे वाहतूक खर्च 90 रूपयापर्यंत वाढू शकतो. टनामागची हि वाढ विचारात घेता ज्या सारखर कारखान्याचा वाहतुक खर्च टनामागे 700 रूपयापेक्षा अधिक आहे मुळात शेतकऱ्यांनीच अशा कारखान्याला ऊस घालू नये अशीच ताटर भुमिका घेतली पाहिजे. कारण नवा पदवीधर बीएसस्सी ॲग्री करून शेती धंद्यात उतरला आहे. शिवारात आणि वावरात काय घडतय, देशात आणि परदेशात साखर कशी विकते हे हातातला मोबाईल सांगत असतो. यासाठी कृषी पदवीधारकांने शेती धंद्यात उत्तरप्रदेश महाराष्ट्राच्या पुढे का गेला याबाबत ऊसातलं ज्यांना कळत अशा नेत्यांनी अभ्यास केला पाहिजे. शेती कधीच परवडत नाही. दुधाचे भाव खाली आले त्यामुळे दुधाच्या धंद्यात राम राहिला नाही असे म्हणणाऱ्यांनी देखील आत्मचिंतन करणे आवश्‍यक झाले आहे. म्हणूनच साखर आयुक्तांनी ज्यांनी शेतकऱ्याची एफआरपी बार केली नाही अशा दांडगटांना ऊस गळीत हंगामाला परवानगी देऊ नये. देशा उभारणी मध्ये आणि राष्ट्र कार्यात पराक्रमी विरांचे बलिदान मोठे कौतुकास्पद ठरत असून भुमिपुत्राच्या घामाला आणि श्रमाला प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे यातच भारता सारख्या कृषीप्रधान देशाचे कौतुक होणार आहे. ग्रामिण अर्थ व्यवस्था समृद्ध शेतकरी आणि शेत मजुराची मोठी मदत होणार आहे. कारण स्वातंत्र्यानंतरही शेती मालाचे भाव ठरवताना शेतकऱ्याचा पुळका असलेल्या नेत्यांनी जाणीवपुर्वक शेती मालाच्या बाजार भावाकडे दुर्लक्षच केले. शेतकऱ्याचे दुख आणि संकटं समजुन न घेताच माझ्या सारखा वक्ता शेतकरी हितावर बोलत राहिला त्यामुळेच देशाचे नुकसान झाले.
