सीना माढा सिंचन योजनेच्या २३४ कोटी रु. निधीसाठी प्राधान्यक्रम मिळाला!
काम मंजूर झाल्याचे सांगून आ. पाटील यांच्याकडून जनतेची दिशाभूल – रणजीतसिंह शिंदे
सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी
सीना माढा उपसा सिंचन योजनेच्या नव्याने पाइपलाइन व पंप बसविण्याच्या कामास नियामक मंडळामध्ये प्राधान्यक्रम मिळालेला आहे.
प्रत्यक्षात या कामास निधी मंजूर झालेला नसताना आमदार अभिजीत पाटील यांनी श्रेय घेण्यासाठी कोणतीही काहीही माहिती न घेता चुकीच्या पद्धतीने या कामासाठी २३४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे सांगून माढा तालुक्यातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. अशी माहिती जिल्हा दूध संघाचे चेअरमन रणजितसिंह शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले की, सीना माढा उपसा सिंचन योजना सुरू होऊन २२ वर्षे झाली असून, योजनेची पाइपलाइन सडल्याने अनेक ठिकाणी फुटून पाणी गळती होत होती. त्याठिकाणी जलसंपदा विभागाने मदत करण्याची विनंती केल्यानंतर साखर कारखान्याकडून दुरुस्तीचे काम केले, परंतु त्याचेही राजकारण केले. साखर कारखान्याची मदत घेऊ नका म्हणून अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात आला. शासनाकडून दुरुस्तीसाठी निविदा मंजुरी, निविदा प्रक्रिया राबवून दुरुस्ती करावी लागते. त्यास सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे योग्य वेळी पाणी मिळून पिके वाचली पाहिजेत, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये हा हेतू असल्याने साखर कारखान्याने तातडीने पाइपलाइन दुरुस्त केली.
माजी आमदार बबनदादांच्या कार्यकाळात सडलेली पाइपलाइन व पंप बदलण्यासाठी ८० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करून तो मंजुरीसाठी पाठवला होता. पंप दुरुस्त करून योजना चालविता येईल का हे पहावे म्हणून प्रस्ताव परत पाठविला होता. परंतु पंप दुरुस्त करूनही पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले. सोलापूर पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सचिन पवार यांच्याशी माझे बोलणे झाल्यानंतर संपूर्ण पाइपलाइन व नवीन पंपाचा २३४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करून नियामक मंडळाकडे पाठविला होता. नियामक मंडळाने त्यास प्राधान्यक्रम दिला आहे. त्यानंतर तो प्रस्ताव जलसंपदामंत्री यांच्याकडे सहिसाठी जातो. अर्थ विभागाने निधीची तरतूद केल्यानंतर निधी वितरण मंजूर करणारी स्वतंत्र कमिटी असून या कमिटीने खर्चास मंजुरी दिल्यानंतरच निधी उपलब्ध होतो.
सीना माढा योजनेस २३४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर नसताना निधी मंजूर असल्याचे सांगून लोकप्रतिनिधी माढा तालुक्यातील लोकांची दिशाभूल करीत आहेत.
सीना माढा उपसासिंचन योजनेच्या अधिकाऱ्यांनी पाण्याचे योग्य नियोजन करावे. उभ्या पिकांना पाणी दिल्यास त्याचे उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल. त्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. सर्व लोकांना पाणी मिळाले पाहिजे. लोकांना पाणी केव्हा देणार हे अधिकाऱ्यांनी खात्रीशीर सांगितले पाहिजे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील व पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना भेटून खरीप हंगामाचे आवर्तन संपल्यानंतरही सीना माढा योजना बंद करू नये, म्हणून विनंती केली असून त्यास त्यांनी मान्यता दिली आहे. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या नियोजनात लोकप्रतिनिधींनी अनाठायी हस्तक्षेप करू नये, असे ते म्हणाले.
