*माढा येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयास उच्च न्यायालयाची मंजुरी!*
*पदे व शासनाच्या आर्थिक मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार : रणजित भैय्या शिंदे*
*सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी*
उच्च न्यायालयाने माढा येथे जिल्हा न्यायाधीश आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांचे नवीन न्यायालय स्थापन करण्यास दि. १० एप्रिल रोजीच्या पत्रानुसार मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सर्व स्तरातून समाधान व्यक्त होत आहे.
माढा तालुक्यातील नागरिकांना सोलापूर व बार्शी शहराकडे न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी हेलपाटे मारावे लागू नयेत यासाठी सन २०१७ ला माढा येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू व्हावे म्हणून प्रथम प्रस्ताव जिल्हा न्यायालयाकडे सादर केला होता. तो प्रस्ताव उच्च न्यायालयाकडे सादर केला होता परंतु, त्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या तपासणीनंतर काही प्रशासकीय तांत्रिक त्रुटी निघाल्या होत्या. तेव्हा तत्कालीन आमदार बबनराव शिंदे यांनी शासन स्तरावर विशेष प्रयत्न करून त्या सर्व तांत्रिक त्रुटी दूर करून फेर प्रस्ताव सादर केला होता. त्याची पडताळणी करून अटी व निकषांची पूर्तता झाल्यानंतर ही मंजुरी देण्यात आली आहे.
फेर प्रस्ताव सादर केल्यानंतर माढा येथील कोर्टात तब्बल १२६१ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे तालुक्यातील नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी सोलापूर व बार्शी शहराकडे मारावे लागणारे हेलपाटे कायमचे थांबणार आहेत.
नवीन न्यायालयात १ जिल्हा न्यायाधीश, १ अधीक्षक, २ सहाय्यक अधीक्षक, १६ लिपिक, ३ शिपाई, २ सफाई कामगार, ४ बेलीफ ही पदे अस्तित्वात येणार आहेत. ही पदे व इतर आर्थिक मंजुरीसाठी हे प्रकरण शासनाकडे वर्ग केले असल्याचे जिल्हा दूध संघाचे चेअरमन रणजितसिंह शिंदे यांनी सांगितले.
*कोट*
*सध्याची माढा कोर्टाची इमारत जर भविष्यात न्यायालयीन कामकाजासाठी अपुरी पडू लागली तर सध्याच्या शिल्लक असलेल्या ४ एकर क्षेत्रात नवीन सुसज्ज व अद्ययावत इमारत बांधण्यासाठीही शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे चेअरमन रणजितसिंह शिंदे यांनी सांगितले आहे*.
*(मी स्वतः यासाठी पाठपुरावा करणार:-रणजितभैय्या शिंदे!)*
