रस्ते म्हणजे देशाच्या रक्तवाहिन्या मात्र शेतकऱ्यांना कमी मोबदला हे महापापच!प्रा.संग्राम दादा चव्हाण.
विरोधाच्या भोवऱ्यात अडकलेला शक्तिपीठ महामार्ग या महत्वकांक्षी ड्रिम प्रोजेक्टची
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुनश्च घोषणा करून शेतजमिनींच्या भूसंपादनासाठी 20000 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करून बळाचा वापर करत भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. पक्के रस्ते म्हणजे देशाच्या विकासाच्या रक्तवाहिन्या असून महामार्ग बांधणी च्या निर्णयाचे सकारात्मकतेने स्वागत केले पाहिजे हे जरी खरे असले तरी शेतकऱ्यांच्या जमिनींना तुटपुंजा मोबदला देणे हे महापाप असून ह महापाप सरकारने माथी घेऊ नये असे मत सोलापूर जिल्हा किसान काँग्रेस चे माजी जिल्हाध्यक्ष प्रा.संग्राम दादा चव्हाण यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केले.
ते पुढे म्हणाले की.. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवे हे वेगवान विकासाचे जिवंत उदाहरण आहे.देशातील खेडी आणि शहरे पक्क्या रस्त्यांनी एकमेकांना जोडली जाऊन शेतमाल तसेच कच्च्या व पक्क्या मालाची मालाची जलद व सुकर वाहतूक शक्य होत असते. शेतकऱ्यांच्या दूध भाजीपाला सारख्या शेतमालाला दूरच्या बाजारपेठा उपलब्ध झाल्यामुळे वाढीव दराची हमी मिळते.पूर्वी मुंबईला जाताना खंडाळा घाटात ट्राफिक जाम होऊन अनेक वेळा भाजीपाला व दूध सडून जाऊन शेतकऱ्यांना मोठं नुकसान सहन करावं लागत होतं. सहा पदरी महामार्गांमुळे प्रवाशांना जलद व सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळते. इंधनाची मोठी बचत होते. चीन दुबई अमेरिका या देशांनी प्राधान्याने द्रुतगती महामार्गांची निर्मिती केली आणि आज त्या देशांनी विकासाचा एक पल्ला गाठल्याचे सिद्ध झाले आहे.असे उपयुक्त महामार्ग प्रसंगी जागतिक बँकेचे कर्ज काढून बांधून पूर्ण करण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची आणि दूरदृष्टीची गरज असते. ती दूरदृष्टी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाखवली आहे.केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून विरोधी पक्षांनी अशा उपयुक्त प्रकल्पाला नकारात्मकतेने विरोध करणे एकूणच राज्याच्या प्रगतीसाठी बाधक ठरू शकते.
शक्तीपीठ बाधित शेतकऱ्यांना कमी मोबदला हे महापापच!”
शक्तिपीठ महामार्गा साठी जमिनी द्यायला शेतकरी सकारात्मक आहेत पण भूसंपादन कायद्यान्वये शेतकऱ्यांना जमिनीचा अत्यंत कमी मोबदला दिला जाणार आहे हे भयानक सत्य समोर आल्यामुळे शेतकऱ्यां मधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.हा प्रकल्प रेटण्यासाठी सरकारने बळाचा वापर करू नये. शेतकऱ्यांची “जीवनाची भाकरी” म्हणजे जगण्याचे एकमेव साधन असलेल्या जमिनी कायमच्या काढून घेताना काही शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुलांना सरकार आधीच नोकऱ्या- रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकले नाही. शासनाच्या रेडीरेकनर मध्ये शेतजमिनींचे दर अत्यंत कमी म्हणजे काही गावांमध्ये मध्ये तो दर प्रती एकर फक्त दोन लाख रुपये एवढाच असून त्याला दराच्या पाचपट म्हणजे प्रती एकर फक्त दहा लाख रुपये एवढाच जमीन मोबदला मिळणार आहे.भूसंपादनामध्ये शेतजमीन मोबदला देताना राज्याच्या तिजोरीवर अधिकचा भार पडेल या अन्याय कारक हेतूने रेडी रेकनरच्या दरामध्ये शासनाने गेली सहा वर्षे मुद्दामहून वाढ केलेली नाही. या बाबीचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार असून रेडी रेकनरच्या दरांवर आधारित शेतकऱ्यांना जमिनीचा मिळणारा मोबदला व नुकसान भरपाई अत्यंत तुटपुंजी व अन्यायकारक असून याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्वरित सहानभूतीपूर्वक गांभीर्याने लक्ष घालून रेडी रेकनर च्या जमिनीच्या दरामध्ये आवश्यक वाढ करावी. शेतजमिनींच्या मोबदला प्रति एकर दोन कोटी रुपये एवढा देण्यात यावा. अगोदरच विविध संकटांमुळे मोडून पडलेल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या अन्नात माती कालवून त्यांची जमीन मातीमोल दराने हिसकावून घेऊन सदर प्रकल्प बेछूटपणे बळाचा वापर करून पुढे रेटने हे माणुसकीला काळीमा फासणारे कृत्य आहे.हे एकप्रकारे शोषण आणि पिळवणूक असून लोकशाही मूल्य पायदळी तुडवली जात आहेत.हे “महापाप” सरकारने माथी घेऊ नये व जमिनीचा मोबदला वाढवून देण्यासाठी रेडी रेकनर व कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करावेत तरच शेतकरी या प्रकल्पा साठी शासनाला सर्वोतोपरी सहकार्य करतील.
-प्रा.संग्रामदादा चव्हाण
