खा.प्रणिती शिंदेंनी मराठा आरक्षण मुद्दा संसदेत मांडून नेमक्या विषयाला तोंड फोडले:प्रा.संग्रामदादा चव्हाण
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठीचे कोट्यवधी मराठ्यांचे शांतता मोर्चे,उग्र रास्ता रोको आंदोलने,जाळपोळ,जरांगे पाटील यांच्यासमवेत लाखो मराठ्यांची आमरण उपोषणं,केंद्रसरकारचं या प्रश्नावरचं मौन,राज्य सरकारची नुसतीच चर्चेची गुऱ्हाळे,
सत्तेतील मराठा आमदार- खासदारां ची मराठा आरक्षणा विषयीची अनास्था, ‘न बोलेल तो आळशी’ या तत्त्वाचे पालन करून सत्तेतील दुसऱ्या फळीतील आमदार खासदारांची या विषयावरची स्वस्त व उथळ टिपणी करण्याची स्पर्धा या पार्श्वभूमीवर
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यामध्ये गंभीर वळण घेत असताना राज्य सरकारच्या भूमिकेवर संशयाचे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.केंद्र सरकारचा आरक्षणा विषयक 50%चा कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे सुप्रीम कोर्टामध्ये मराठा आरक्षण टिकू शकले नव्हते. जनमताचा रेटा पाहून आरक्षण देणे अपरिहार्य झाले आहे.मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसविण्या साठी फक्त दोन-तीन पर्यायच असताना हा प्रश्न आता प्रलंबित ठेवण्यात अर्थ नसून केंद्राचा आरक्षण विषयक 50% मर्यादेचा कायदा बदलण्याची गरज आहे हा एक उपाय आहे तर दुसरा उपाय म्हणजे
संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी घोषित करून अस्तित्वातील ओबीसी आरक्षणा मधूनच आरक्षण देणे हा आहे. या उपाय योजना व्यतिरिक्त दुसरा कोणताही मार्ग दिसत नसताना राज्य सरकार व केंद्र सरकार मराठा आरक्षण देण्यास उशीर का लावत आहेत? जातनिहाय जनगणना करून लोकसंख्येच्या तुलनेमध्ये सर्व जातींना नवीन आरक्षण देण्यात यावे हा तिसरा सर्वमान्य उपाय असताना व राज्यात आणि केंद्रात दोन्हीकडे बहुमतातील भाजप सरकार असताना धनगर व मराठा समाजाला त्वरित आरक्षण देऊन ही दोन्ही सरकार महाराष्ट्रा मध्ये निर्माण झालेला जातीय तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न का करत नाहीत ? असा महत्वपूर्ण सवाल काँग्रेस पक्षाचे खासदार प्रणिती ताई शिंदे यांनी संसदेमध्ये उपस्थित केला.महाराष्ट्रामध्ये मराठा व ओबीसी समाजामध्ये तेढ निर्माण झाली असून ही तेढ कधीही गंभीर वळण घेऊ शकते. महाराष्ट्रातील राजकारणी हा मुद्दा विनाकारणच आणखी क्लिष्ट व जटिल करताना दिसत आहेत.प्रमुख नेतृत्वांनी मराठा आरक्षणावर निर्णायक भूमिका घेण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षातील दुसऱ्या फळीतील पुढारी पोरकटपणे व बेजबाबदार पणे बोलून आरक्षणाच्या मुद्द्याची तसेच मराठा समाजाचे दैवत बनलेल्या जरांगे पाटील यांची अक्षरशः चेष्टा करताना दिसत आहेत.आमरण उपोषण, शांतता मोर्चा ह्या अत्यंत लोकशाही व सनदशीर मार्गाने मराठा समाज कोट्यवधींच्या संख्येने रस्त्यावर उतरून आरक्षणाची मागणी करत असताना या मुद्द्याला राजकीय रंग देऊन मुद्दा तिसरीकडेच भरकटवून मराठा व धनगर बंधू भगिनींच्या भावना दुखवण्याचं काम काही मंडळी करताना दिसत आहे. त्यामुळे मराठा व धनगर समाजामध्ये रोष पसरला आहे. लोकशाहीमध्ये लाखो लोक एकत्र येऊन सनदशीर मार्गाने एखादी मागणी करत असतील तर त्या व्यापक लोक भावनेचा आदर करून व्यापक जनहिताचा हिताचा निर्णय घेण्यासाठी उशीर लावणं गैर असून लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवण्यासारखं आहे व त्यामुळे फक्त जातीय तणावच वाढत आहे. परिणामी जातीय दंगली उसळू शकतात या बाबींचे भान सर्वांनी राखणं गरजेचं आहे. मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाला आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास ठरवल्यानंतर मराठा व धनगर आरक्षणाचा प्रश्न राजकिय इच्छाशक्ती दाखवत प्रामाणिकपणे सोडवला जाऊ शकतो. विषयाचं गांभीर्य ओळखून संसदेमध्ये अतिशय मोजक्या परंतु प्रभावी शब्दांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा मांडून खासदार प्रणिती ताई शिंदे यांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले. लोकप्रतिनिधींनी वस्तुस्थितीचा विपर्यास न करता लोकभावनांचा आदर करत लोकहिताचा निर्णय घेण्यासाठी कटिबद्ध राहीलं पाहिजे हा संदेश जणू खासदार प्रणिती शिंदे यांनी तमाम सत्तेतील तसेच विरोधातील लोक प्रतिनिधींना दिला असे प्रतिपादन सोलापूर जिल्हा किसान काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. संग्राम चव्हाण यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना केले.
