मराठा आरक्षण आंदोलन हे राजकीय स्पर्धेचा विषय नसून नसून ते एक सामाजिक आंदोलन आहे,रास्त मागण्यांसाठी फोफावलेली एक प्रबळ चळवळ आहे आणि कोट्यवधींच्या संख्येने मराठा माता भगिनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर वारंवार उतरल्या असताना मराठा आंदोलनाला राजकीय रंग देणे म्हणजे लोकशाहीची कुचेष्टा असून मराठ्यांच्या भावनांशी खेळ आहे. व्यापक जन समुदयाचा प्रश्न सोडवणे ही कोणत्याही पक्षाच्या सरकारची नैतिक जबाबदारी असते याचा विसर सत्ताधारी नेते मंडळीला पडलेला दिसत आहे. गेली अनेक वर्षे झालं मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाचा निकराचा लढा सुरू आहे.अनेक सरकारे आली आणि गेली. मराठा क्रांती मोर्चाच्या निमित्ताने सर्वत्र जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक एक दीड दीड कोटी मराठा बंधू माता भगिनींचे भव्य मोर्चे निघाले. अखंड मराठा समाजाचे दैवत बनलेल्या मनोज जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वाखाली यंदाही मुंबईवर दुसरा भव्य धडक मोर्चा निघाला.परंतु प्रत्येक वेळी या लढ्याला राजकीय रंग दिला गेला व आजही त्याची पुनरावृत्ती होताना दिसते ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे.सत्तेतील राजकीय पक्षांचे लोक या आंदोलनाकडे निकोप लोकशाही दृष्टिकोनातून प्रगल्भपणे बघू शकत नसल्याचे चित्र आहे. आंदोलनाला रसद कोण पुरवतं आणि करता करविता कोण आहे या निरर्थक आणि असंबंध विसंगत चर्चेमध्ये अडकून सरकार आपले नैतिक कर्तव्य टाळताना दिसत आहे.सत्तेतील पक्षांच्या वरिष्ठ मंत्र्यांपासून ते आमदारापर्यंत आंदोलनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पूर्वग्रह दूषित असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे.हे आंदोलन म्हणजे कुठली भाविकांची यात्रा किंवा करमणुकीची जत्रा नसून ऊन वारा पाऊस अन् थंडीची तमा न बाळगता अस्तित्वाची लढाई लढणाऱ्या मराठा समाजाचे एक प्रामाणिक आणि लोकशाही पद्धतीने सुरू असलेले हे आंदोलन आहे. कोट्यवधी लोकांचे आंदोलन आहे या गोष्टीची सत्तेतील मराठा आमदार खासदार आंदोलनाला पाठिंबा देण्याविषयी चा ‘ब्र ‘ शब्द उच्चारत नाहीत हि गंभीर बाब आहे.ते याआंदोलना च्या निमित्ताने रस्त्यावर उतरलेल्या दोन कोटी मराठा बंधू माता भगिनींच्या भावनांची कुचेष्टा करत आहेत.अखिल मराठा बांधवांचं दैवत आणि आशास्थान बनलेले जरांगे पाटील साहेब हे त्यांचे व्यक्तिगत राजकीय शत्रू बनल्या प्रमाणे सत्तेतील आमदार तसेच मंत्र्यांपर्यंत लोक उथळपणे टिपणी करताना दिसत आहेत.ज्यांचा कसलाही हितसंबंध नाही असे लोक पुन्हा पुन्हा सवंग प्रतिक्रिया देत आहेत. मीडिया अशा लोकांना फोकस करत आहे. समाजामध्ये जातीय तेढ वाढत आहे.या विरोधासाठी विरोध म्हणून शब्दफेकीच्या खेळामध्ये लोकशाहीचे तत्व पायदळी तुडवले जात आहे.भारतासारख्या विशाल लोकशाही राष्ट्रांमध्ये दोन कोटी लोक एखादी रास्त मागणी घेऊन रस्त्यावर उतरले असताना त्यांच्या मागण्यांचा जर राजकीय सत्ता स्वार्थापोटी विचार केला जात नसेल तर यासारखी दुर्दैवाची दुसरी बाब नसावी. मराठ्यांना आरक्षण देता येत नाही कारण ५०टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे.अशावेळी “समता” या तत्त्वाचा वापर करत हा प्रश्न चुटकीसरशी सोडविता येत असताना समाज एकमेकांपुढे उभे करणे व राजकीय अस्तित्वाची चिंता करत विषय गंभीर वळणावर असताना सुद्धा चालढकल करणे हे सुदृढ लोकशाहीचे हे लक्षण नाही.साडेतीन च्या साडेतीन कोटी मराठा महायुतीच्या विरोधात गेले होते का? किंवा सर्वच साडेतीन कोटी मराठ्यांनी फक्त महाविकास आघाडीलाच मतदान केले का? किंवा सर्वच ओबीसी बांधवांनी फक्त महायुतीला मतदान केले का? किंवा सर्वच ओबीसी बांधवांनी महाविकास आघाडीला अजिबातच मतदान केले नाही का? या प्रश्नांची उकल करत बसणं केवळ पोरकटपणाचं नाही ठरणार का?
लोकशाहीमध्ये मतदान हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे.आज पर्यंत अनेक पक्षांची सरकार सत्तेमध्ये आली आणि गेली परंतु मराठा आरक्षणाचा प्रश्न खऱ्या अर्थाने कोणीच सोडवला नाही
वास्तविक संख्येने सुमारे साडे तीन कोटी असणाऱ्या मराठा समाजाची एकमेव मागणी अशी आहे की सर्व मराठा हे कुणबी च आहेत आणि म्हणून त्यांची गणना ओबीसी मध्ये करण्यात यावी.केंद्र सरकारच्या कायद्या नुसार कोणत्याही आरक्षणासाठी ५०% चे कॅपिंग म्हणजे मर्यादा हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. परंतु मराठा आणि कुणबी हे दोन्ही समाज वेगवेगळे नसून ते एकच आहेत याबाबत चे सरकारी दप्तरांमधून पुरावे म्हणून ५८ लाख अधिकृत कुणबी नोंदी सापडल्यामुळे जरांगे पाटलांच्या आणि मराठा बांधवांच्या मागणीला ठोस पुष्टी मिळाली.हे ५८ लाख कुणबी मराठा बांधव केवळ अज्ञानामुळे अधिकृत नोंदी सापडेपर्यंत म्हणजे सुमारे २५ ते २७ वर्षापासून कायदा अस्तित्वात असूनही ओबीसी आरक्षणा पासून वंचित राहिले आहेत याचा विचार झाला पाहिजे.
सदरच्या ५८ लाख कुणबी नोंदी सुमारे १०० वर्षांपूर्वीच्या असल्याचे ठोस सरकारी पुरावे मिळाले आहेत.
*कोट*
*मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे सापडलेल्या 58 लाख कुणबी नोंद असलेल्या व्यक्तींचा वंश विस्तार झालेला आहे.त्यांची आता चौथी पाचवी पिढी सुरू आहे.कुणबी म्हणून नोंद सापडलेल्या व्यक्तीचा कुटुंब वंश विस्तार विस्तार प्रति व्यक्ती दहा गुणांकाने वाढला असे गृहीत धरले तर ती संख्या बरोबर तीन ते साडेतीन कोट एवढी होते.तेवढी मराठा लोकसंख्या आज महाराष्ट्रामध्ये अस्तित्वात आहे. आजचा प्रत्येक मराठा हा कुणबी म्हणून नोंद सापडलेल्या त्या वेळच्या मराठ्यांचाच वंशज आहे आणि ते सगळे वंशज कुणबीच आहेत असे म्हणणे बिन बुडाचे होऊ ठरू शकत नाही.पूर्वी माता पिता सुमारे एक डझन अपत्यांना जन्म घालत होते. कुणबी शब्दाचा अर्थ शेतकरी.मराठा समाज हा परंपरेनुसार पारंपारिक कुणबीकी म्हणजेच शेती व्यवसाय करत आला आहे म्हणजेच तो कुणबी आहे हे पाण्या इतकं स्वच्छ आहे. पूर्वी शेतीला चांगले दिवस होते आज शासकीय धोरण नैसर्गिक संकटे, महागाई आणि इतर अनेक बाबींमुळे शेती धोक्यात आली असून मराठ्यांच्या मुलांना शिक्षण घेणे व नोकरी मिळवणे अवघड झाले असून म्हणूनच आज त्यांना आरक्षणा ची गरज वाटत आहे.म्हणूनच कोट्यवधींच्या संख्येने मराठे संघर्षासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत.त्यांची आरक्षणाची मागणी रास्त असून या मागणीला राजकीय रंग न देता सद्सदविवेक बुद्धीला स्मरून प्रामाणिकपणे हा प्रश्न हाताळावा*.
*प्रा.संग्राम दादा चव्हाण*,
*मराठा शेतकरी*
