सोलापूर, विविध सामाजिक महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना व्यवसाय, उद्योग यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे आपली जबाबदारी आहे. यासाठी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाबाबत पाठपुरावा करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिल्या.
जिल्ह्यातील बँक प्रतिनिधींच्या आढावा बैठकीत श्री. शंभरकर बोलत होते. यावेळी जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रशांत नाशिककर, आरबीआयचे नितीन गुलाशे, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास देसाई, नाबार्डचे नितीन शेळके आदींसह बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मकार आणि चर्मोद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ यांच्यातर्फे लाभार्थ्यांना उद्योग करण्यासाठी सबसिडी दिली जाते. मात्र बँकापर्यंत प्रकरणे गेली तर त्यामध्ये त्रुटी आढळून आल्याने नामंजूर होतात. यामुळे महामंडळांच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत पाठपुरावा करावा. महामंडळांच्या अधिकाऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठीही बैठक घेण्याच्या सूचनाही श्री. शंभरकर यांनी दिल्या.
बँकांनी लाभार्थ्यांना समजेल अशा मराठी भाषेत माहिती द्यावी. त्यांना लेखी कळविले तर बँकात हेलपाटे घालणार नाहीत. पीक कर्जाबाबत टाळाटाळ करू नका, असेही त्यांनी सांगितले. गृहकर्ज वाटपात येणाऱ्या अडचणीही त्यांनी जाणून घेतल्या. महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेतील प्रलंबित पाच प्रकरणावर त्वरित तोडगा काढण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
उद्दिष्टाप्रमाणे प्रत्येक बँकांच्या कामात सुधारणा व्हाव्यात. बँक अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. कागदपत्रे अपुरी असतील तर विविध शिबीराच्या माध्यमातून यावर तोडगा काढण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
यावेळी खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वाटपाचाही आढावा घेण्यात आला. खरीप हंगामात 1583 कोटींचे लक्ष होते, यापैकी 1763 कोटींचे वाटप झाल्याची माहिती श्री. नाशिककर यांनी दिली.
