सोलापूर दि.7 (जिमाका): केंद्र शासनाने सन 2015 मध्ये स्टँड अप इंडिया ही योजना घोषित केली आहे. या योजनेमध्ये 1.25 लाख अनुसूचित जाती/जमातीचे उद्योजक आणि 1.25 लाख महिला उद्योजिका निर्माण करण्याचे उदिदष्ठ केंद्र शासनाने ठरविलेले आहे. देशातील 27 सरकारी बँकांच्या 1.25 लाख शाखांच्या अनुसूचित जाती/जमातीचे उद्योजक आणि 1.25 लाख महिला उद्योजिका निर्माण करण्याची जबाबदारी प्रत्येक बँकेच्या शाखेवर सोपविण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गंत महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या सवलती ? घेण्यास पात्र असलेला व अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांची मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या नवउद्याकजक लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या लाभार्थी हिश्श्यामधील 25%मधील 15% मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यास (front end subsidy) राज्य शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे.
या योजनेच्या अटी व शर्त पुढीलप्रमाणे :-
या योजनेचा लाभ स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गंत पात्र ठरलेल्या राज्यातील अनूसूचित जाती व नवबौध्द सवलतीस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना देण्यात येईल.
या योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करणेकरीता मार्गदर्शक सूचना व तपासणी सुची सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय दि. 8 मार्च 2019, शासन निर्णय दि. 9 डिसेंबर 2020 व शासन शुध्दीपत्रक दिनांक 26 मार्च 2021 अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदरील शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावर निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याने विहीत विवरणपत्र अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
सन 2021-22 मध्ये मार्जिन मनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांतील जास्तीत जास्त इच्छुक पात्र लाभार्थ्याने शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शर्तींची पुर्तता करुन विहित नमून्यातील परिपुर्ण प्रस्ताव सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, सोलापूर यांच्या कार्यालयाकडे दाखल करावेत, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त कैलास आढे यांनी केले आहे.
