विडी कामगारांना किमान वेतनाची अंमलबजावणी करा. कामगार सेनेची सहाय्यक कामगार आयुक्तांना निवेदन.

satyakamnews.com च्या सर्व बातम्या मिळवण्यासाठी क्लिक करून फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्रामयुट्युब

विडी कामगारांना किमान वेतनाची अंमलबजावणी करा. कामगार सेनेची सहाय्यक कामगार आयुक्तांना निवेदन.

सोलापूर // प्रतिनिधी 

सोलापूर व महाराष्ट्रातील विडी वळविणाऱ्या कामगारांना किमान वेतनाची अंमलबजावणी करा. अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र कामगार सेनेच्या वतीने कामगार सेनेचे प्रदेश सरिचटणीस विष्णु कामरपुरी (महाराज) यांच्या नेतृत्वाखाली सहाय्यक कामगार आयुक्त यांना देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र कामगार सेनेच्या वतीने मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात सोलापूरात ६० ते ७० हजार विडी कामगार असून यात ९५ % महिला कामगार आहेत. यामध्ये विडी वळविणारे कामगार व विडी कारखान्यात इतर काम करणारे कामगार असे वेगवेगळे कामगार आहेत. सदर विडी वळवणाऱ्या कामागरांना सन १९९७ साली शासनाने ३९ /- रुपये किमान वेतन जाहिर केले. त्यावेळी सदर किमान वेतनास मालक वर्गानी विनासमिती अध्यादेश जाहिर केल्याने व उद्योगास न परवडण्याच्या कारणावरून त्यास विरोध केला. त्यावेळी उद्योग व कामगारांचा विचार करून कामगार, कामगार संघटना व कारखानदार मिळून एक हजार विडी मागे ३३ /- रुपये किमान वेतन करण्यात आला. त्यानंतर दि. २९/०७/२०२१ रोजी मा. कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, मंबई. यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेलया बैठकीत सर्व समंतीने ९६ /- रुपये किमान वेतन ठरविण्यात आले. आणि लवकरात लवकर त्री पक्षीय समिती नेमूण नविन अधिसुचना काढण्याचे ठरविण्यात आले. परंतु दि. ०६/०२/२०२१ रोजी महाराष्ट्र शासनाने त्री पक्षीय समितीचे घटन न करता व कोणाचेही मत न घेता किमान वेतन कायदा १९४८ चा कलम ५ (१)(ब) प्रमाणे १५० रु. प्रमाणे अधिसुचना जाहिर केले. आणि दि:- १०/१०/ २०१४ रोजी २१० रु. किमान वेतनाची अंतिम अधिसुचना काढण्यात आले. त्यावेळी कारखानदारांची पुर्ण ताकतीने विरोध केला. व कारखाने बंद करण्याचे इशारा दिला. यावेळी सोलापूरातील व महाराष्ट्रतील सर्व कामगार संघटना एकत्रित येऊन कारखाने त्वरीत चालू करण्यासाठी उर्ग आंदोलने केले. या आंदोलनाची दखल घेऊन तत्कालीन मा. कामगार राज्य मंत्री श्री. विजयकुमार देशमुख (मालक) यांनी मंत्रालयात मालक, कामगार संघटना आणि कामगार आयुक्त प्रतिनिधी यांची बैठक बोलविले. या बैठकीत प्रश्न सुटला नाही. तेव्हा महाराष्ट्र शासन कामगार संघटना व मालक प्रतिनिधी व सरकारी प्रतिनिधी अशी समिती घटीत केले. त्या समितीचे अनेक बैठका झाल्या. परंतु विडी कामागरांच्या किमान वेतना बाबत कुठलाही निर्णय झाला नाही. त्यानंतर आज तारखेपर्यंत समितीचे कुठलेही बैठक झालेली नाही. परंतु मलाक वर्ग २०१५ मध्ये झालेल्या करारानुसार विडी कामगारांना किमान वेतन देत आहेत. सध्या कामगारांना १९६ रु. दर एक हजार विडी मागे मजुरी देतात. हे अत्यंत अन्यायकारक व बेकायदेशीर आणि कामगार विरोध धोरणाची आहेच. केवळ मालक वर्ग आपल्याच फायद्याचा विचार करून कामगारांवर अन्याय करीत आहेत.
तरी माननीयांनी वरील सर्व बाबींचा सखोल विचार करून विडी कामगारांना असलेली कायदेशीर किमान वेतनाची अमलबजावणी करावे ही नंम्र विनंती. असे नमुद करण्यात आले.
मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त यांना निवेदन देणाऱ्या शिष्ठमंडळात दशरथ नंदाल, शोभा पोला, अंबुबाई बोगम, यल्लव्वा पेंटा, रेखा आडकी, श्रीनिवास बोगा, विठ्ठल कुऱ्हाडकर, गुरूनाथ कोळी, दशरथ नंदाल, संध्याराणी कुऱ्हाडकर आदि महिला विडी कामगार उपस्थित होते.
सदर निेवेदनाचे प्रत 1. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 2. मा. उपमुख्यंमत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 3. मा. कामगार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 4. मा. कामगार राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 5. मा. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 6. मा. पालकमंत्री, सोलापूर जिल्हा. यांना पाठविण्यात आले आहे.

Google Ad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here