डिझेल दरवाढीने शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले!

satyakamnews.com च्या सर्व बातम्या मिळवण्यासाठी क्लिक करून फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्रामयुट्युब

डिझेल दरवाढीने शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले!

शेतीसाठीचा डिझेल वापर सर्वात जास्त!
प्रा.संग्राम चव्हाण जिल्हाध्यक्ष किसान कॉंग्रेस

सोलापूर // प्रतिनिधी 

देशातील सर्व शेतकरी हे डिझेलचे मातब्बर ग्राहक असून शेतीसाठी प्रचंड प्रमाणात डिझेल गरज भासते.तसेच त्यांना पेट्रोल मोठ्या प्रमाणावर लागते.

पेट्रोल दराने शतक ठोकले असून डिझेलचे दरपण शंभरीकडे वाटचाल करत असून या जुलमी दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. कारण भारतासारख्या कृषिप्रधान देशामध्ये सत्तर टक्के लोक शेतीवर आधारित जीवन जगतात देशातील लाखो हेक्टर जमीन कसत असताना शेतजमिनीची ट्रॅक्टर द्वारे नांगरणी व इतर मशागत व फळबागा मधील आंतर मशागत,जमीन समतल व विकसित करणे करणे,ट्रॅक्टर द्वारे कीटकनाशकांची वारंवार फवारणी करणे, फळ बागांमधील आंतरमशागत तसेच शेतमाल विक्रीसाठी दुरच्या बाजारपेठेपर्यंत नेणे, शेणखत तसेच रासायनिक खतांची वाहतूक,एच्.टी.पी,जनरेटर्स चालविणे वगैरे विविध शेती कामांसाठी देशातील सर्वच शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर डिझेलची गरज भासते.शेतीकामांसाठी डिझेल हे अत्यावश्यक असते.शेतमालाला हमीभाव नसल्याने शेती सध्या आर्थिकदृष्या परवडत नाही. त्यातच डिझेलचे दर गगनाला भिडले असून हा डिझेल वापर बळीराजाला परवडेनासा झाला आहे. परिणामी त्याची शेती उद्ध्वस्त होऊन त्याचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे.शेतकरी व शेती हे दोन्ही घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कणा आहेत.कोरोना संकटामध्ये लॉकडाऊन मुळे इतर सर्व उद्योगधंदे व्यवसाय ठप्प झाले होते. मात्र भारतीयअर्थव्यवस्था व जी.डी.पी.जर कुणामुळे टिकला असेल तर तो फक्त एकट्या शेती क्षेत्रामुळे टिकला असून ही वस्तुस्थिती मुद्दामून दुर्लक्षित करून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर कसे काय सोडून देऊ शकते? शेतकऱ्यांच्याप्रति केंद्र सरकारची एवढी अनास्था कशासाठी ? शेतकऱ्यांच्या मोठमोठ्या आंदोलनांना बेदखल केले जात असून केंद्र सरकारचे शेतकऱ्यांप्रती काहीच कर्तव्य नाही का? शेतकऱ्यांनी सरकारचे काय घोडे मारले आहे की अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडून देत आहे? असा परखड सवाल सोलापूर जिल्हा किसान काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.संग्राम चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.

 

चौकट

केंद्रसरकारने शेतकऱ्यांना’आवळा देऊन कोहळा’ घेतला
काँग्रेस सरकारच्या काळात कीटकनाशकां वरील आकारला जाणारा जीएसटी कर हा केवळ 5% एवढाच होता परंतु केंद्रातील सध्याच्या मोदीसाहेबांच्या नेत्रृत्त्वाखालील भाजपा सरकारने जीएसटी 5% वरून 18% टक्केवर नेला तो कमी करावा. खते-कीटकनाशके पेट्रोल-डिझेल-गॅस व खाद्यतेले यांचे दर दुपटीपेक्षा जास्त वाढले. पी.एम.किसान सन्मान योजने मधून प्रति वर्षाला सहा हजार रुपये पेन्शन देण्याची योजना ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल असून “आवळा देऊन कोहळा” घेतल्याची प्रचिती सर्व शेतकऱ्यांना येत आहे. खते व कीटक नाशके तसेच इंधनांचे दर वाढवून त्यावरील जीएसटीमध्ये भरमसाठ वाढ करून केंद्र सरकारने एका हाताने दिले व दुसर्‍या हाताने काढून घेतल्याच्या जाचक व अन्यायकारक पवित्र्याचा सर्व स्तरावर निषेध नोंदवला जात आहे.याची केद्रसरकारने गंभीर नोंद घ्यावी.
प्रा.संग्राम चव्हाण.
जिल्हाध्यक्ष,सोलापूर जिल्हा किसान कॉंग्रेस.

Google Ad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here