जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात शासकीय सेवा केलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचारी, मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांची कुटुंब निवृत्ती वेतन प्रकरणे तातडीने निकाली काढून तत्काळ संबंधितांना आर्थिक तसेच शासकीय लाभ प्राधान्याने मिळवून द्यावा, अशा सूचना अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ज. मो.अभ्यंकर यांनी दिल्या.
जिल्हा परिषदेमध्ये अनुसूचित जाती जमातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत आढावा बैठकीत त्यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य आर. डी. शिंदे, किशोर मेढे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील, वित्त व लेखाधिकारी अजय पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
श्री. अभ्यंकर म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या निलंबित कर्मचारी व विभागीय चौकशीची प्रकरणे तत्काळ निकाली काढावीत. तसेच याबाबत संबंधितांना तक्रारी नोंदवण्यासाठी जिल्हा परिषद व सर्व पंचायत समितीमध्ये तक्रार पेटी ठेवावी.
प्राप्त अर्जाचा तत्काळ निपटारा करावा.
जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व जमातीसाठी विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविल्या असून सामान्य लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ मिळावा. यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने भरीव कामगिरी केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत झाडाखालची व पारावरची शाळा या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील 80 हजार विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा लाभ दिला असून हा स्तुत्य उपक्रम आहे. तसेच महिला व बाल विकास विभाग, आरोग्य विभागामार्फत महिला सक्षमीकरणाचे काम मोठ्या प्रमाणात झाले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी श्री. स्वामी यांनी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती दिली. यामध्ये एक दिवस सैनिकांसाठी, शाळांचे सौंदर्यीकरण, झाडाखालची शाळा पारावरची शाळा, त्याचबरोबर लोकसहभागातून स्वच्छ शाळा सुंदर शाळा हा उपक्रम राबविण्यात आला. मुलींना शाळेत जाण्यासाठी सायकलची व्यवस्था व्हावी यासाठी सायकल बँक हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. यामध्ये अनुसूचित जाती जमातींच्या मुलींना मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या योजनेमध्ये 9 लाख मुलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत वृक्ष लागवड, ग्रामपंचायत विभागामार्फत स्वच्छ भारत अभियान, उमेद अभियानांतर्गत महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कार्यक्रम, ई-सर्विस सेवा पुस्तके आदी बाबतच्या योजनांची माहिती दिली.
यावेळी समितीने विशेष घटक योजना कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना यासोबतच कृषी, समाज कल्याण, पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य, सिंचन योजना, रमाई व शबरी घरकुल योजना, शिष्यवृत्ती, जिल्हा परिषदेत अनुसूचित जाती जमातीचे कार्यरत कर्मचारी संख्या आदींचा आढावा घेण्यात आला.
