सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिले चौकशीचे आदेश!
(लातूर मधील कथित मोठा भूखंड घोटाळा उघडकीस)
(बँकेचे सर्व नियम ठेवले अधिकाऱ्याने धाब्यावर)
अभिनेता रितेश देशमुख आणि पत्नी जेनेलिया यांची लातूरमधील भुखंड प्रकरणाची चौकशी होणार आहे. यासंदर्भातील आदेश सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहेत. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे रितेश पुत्र तर जेनेलिया सून आहे.
१६ उद्योजकांना डावलून त्या दोघांच्या मालकीची असलेल्या मे. देश ॲग्रो कंपनीला अवघ्या ६ दिवसांत भुखंड मंजूर करण्यात आला होता. तसेच लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने त्यांना ११६ कोटी रुपयांचे कर्ज अवघ्या १५ दिवसात मंजूर करून दिले होते. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनीही रितेश आणि जेनेलिया देशमुख यांच्या कंपनीला MIDC मध्ये देण्यात आलेल्या ६२ एकर भुखंड प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. MIDC सीईओ बिपीन शर्मा या प्रकरणाची चौकशी करत असल्याची माहिती त्यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती. त्यानंतर आता कर्ज प्रकरणाच्या चौकशीचाही ससेमिरा देशमुख यांच्या मागे आता लागत आहे.
अभिनेता रितेश देशमुख आणि त्यांच्या पत्नी अभिनेत्री जेनिलिया देशमुख यांच्याकडून लातूर येथे एका कंपनीच्या उभारणीसाठी ‘एमआयडीसी’कडे एप्रिल २०२१ मध्ये भूखंडासाठी अर्ज करण्यात आला होता. कंपनीचं नाव – मे. देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड आहे. कंपनीची स्थापना २३ मार्च २०२१ रोजी झाली. कंपनीचे भागीदार म्हणून रितेश विलासराव देशमुख, जेनेलिया रितेश देशमुख यांची नावे आहैत.
कंपनीचं भाग भांडवल- ७.३० कोटीत्यावर तत्काळ कार्यवाही करून देशमुखांना ११६ कोटींचे कर्ज आणि इतर बाबी देण्यात आल्या आहेत. भूखंडासाठी ‘एमआयडीसी’कडे त्यापूर्वीच १९ अर्ज प्रलंबित होते. परंतु, तत्कालीन परिस्थितीत सत्तेचा गैरवापर करत हा भूखंड देशमुखांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे सादर प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी लातूर भाजपच्या पदाधिकार्‍यांकडून सहकारमंत्री अतुल सावे यांना करण्यात आली होती.
या प्रकरणात थेटपणे तत्कालीन पालकमंत्री अमित देशमुख यांचा सहभाग असून त्यांच्या मंत्रिपदाच्या गैरवापरातून आणि दुसरे बंधू धीरज देशमुख; जे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आहेत, या दोघांच्या दबावातून भूखंड गिळण्याचे हे उद्योग आहेत. सरकारने तत्काळ अध्यक्षांसह जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे आणि रितेश यांना देण्यात आलेला भूखंड परत घ्यावा, अशी आमची राज्य सरकारकडे मागणी असल्याचे गुरुनाथ मगे, (जिल्हा अध्यक्ष, भाजप, लातूर शहर) यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी भाजपाचे पदाधिकारी प्रदीप मोरे यांनी निवेदनाद्वारे सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली होती. मे. देश अँग्रो प्रा. लि. ही कंपनी २३ मार्च २०२१ रोजी स्थापन झाली होती. त्यानंतर कंपनीने लगेच ५ एप्रिल २०२१ रोजी लातूर येथील अतिरिक्त एमआयडीसीमध्ये सॉलव्हट प्लॉटसाठी जागा मागणीचा अर्ज केला होता. त्यानंतर लगेच ९ एप्रिल २०२१ ला मुंबईत संबंधित अर्जाविषयी बैठक होऊन कंपनीसल तब्बल २,५२,७२६ चौ. मि. म्हणजेच ६२ एकर १७ गुंठे जागा देण्यात आली.
संबंधित कंपनीला लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ५सप्टेंबर २०२१ रोजी ६१ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. तसेच पंढरपूर अर्बन बँकेने ४ ऑक्टोबर रोजी ४ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. या एकूण ६५ कोटींच्या कर्जासाठी कंपनीने केवळ एमआयडीसीकडून मिळवलेला भूखंड गहाण ठेवला. त्यानंतर पुन्हा या कंपनीस लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ५५ कोटी रुपये कर्ज मंजूर दिले आणि यासाठी कंपनीने त्यांना मिळालेला एमआयडीसीचा तोच भूखंड गहाण ठेवला.
अशाप्रकारे एकूण १२० कोटींचे कर्ज कंपनीने मिळवले आहे. बँकेचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून भुखंड आणि कर्जवाटप झालेले आहे,असे निवेदनात म्हटले होते. संबंधित आरोपांची दखल घेत सावे यांनी चौकशी करून योग्य तो अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
