सोलापूर दि.22(जिमाका):महिलांचा कृषि क्षेत्रामध्ये सहभाग वाढविणे आणि कृषि खात्यामार्फत राबविण्याच्या योजनांच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी मा.मंत्री, कृषि महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २० डिसेंबर २०२१ रोजी चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. कृषि क्षेत्रामध्ये सक्रियपणे कार्यरत असणाऱ्या महिला, कृषि प्रक्रिया व मुल्यवृध्दीमध्ये योगदान देणाऱ्या महिला, पुरस्कार प्राप्त महिला, क्षेत्रिय स्तरावर सक्रियपणे काम करणाऱ्या महिला अधिकारी/कर्मचारी व श्रीमती सुनंदा सालोटकर (कृषिरत्न) अशा एकुण 125 महिलांनी सदर चर्चासत्रामध्ये सहभाग घेतला. तसेच श्रीमती. इंद्रा मालो, प्रकल्प संचालक पोकरा, पदमश्री राहीबाई पोपेरे, श्रीमती चैत्राली म्हात्रे, शास्त्रज्ञ, CIWA, भुवनेश्वर यांनी ऑनलाईन उपस्थितराहून सहभाग घेतला. या चर्चासत्रास श्री.धीरज कुमार, आयुक्त कृषि पुणे , श्री. विश्वजीत माने, महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे, श्रीमती. राजश्री जोशी, प्रकल्प संचालक, बायफ तसेच कृषि आयुक्तालयातील सर्व संचालक यांनी उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले.
शेती व शेतीपुरक उदयोग देशातील ५५ टक्के रोजगार प्रदान करते. ज्यापैकी मोठया संख्येने महिला काम करतात. महिलांचे शेतातील कामाचे प्रमाण हे सर्वसाधारणपणे ६०-७०% इतके असते. प्रमुख योगदान महिला देत असल्या तरीही त्यांच्या नावावर शेती नसल्यामुळे त्यांना खऱ्या अर्थाने “शेतकरी” असण्याचा दर्जा दिला जात नाही किंवा त्याची औपचारिक नोंद घेतली जात नाही.
मा.श्री.दादाजी भुसे, मंत्री,कृषि व माजी सैनिक कल्याण यांनी महिला चर्चासत्रास संबोंधित करताना पुढीलप्रमाणे मार्गदर्शनपर विचार मांडले. शेतकरी / शेतमजूर महिला यांचा सन्मान कसा वाढवू शकतो यासाठी चर्चासत्रातील महिलांचे अनुभव लक्षात घेवून महिलाविषयक कृषि विभागाचे धोरण ठरविण्यासाठी निश्चितच उपयोग होईल. राजमाता जिजाऊ, क्रांतीज्योती सावित्रिबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी महिलांसाठी भरीव कार्य केले आहे त्यांचा आदर्श घेवून शासन महिलांसाठी कार्य करत राहील. महिलांच्या कष्टांना बळ देण्यासाठी सन 2022 हे वर्ष “महिला शेतकरी सन्मान वर्ष” म्हणून साजरा करायचे आहे.
पदमश्री राहीबाई पोपेरे (बीजमाता) यांच्या संकल्पनेनुसार राज्यामध्ये बीजबँक संकल्पना राबविण्यात येईल. पाण्याची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचनासाठी 80 टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी ७5 टक्के अनुदान देण्याचे धोरण शासनाने ठरविले आहे. आत्मा अंतर्गत योजनेतून जास्तीत जास्त महिलांचे प्रशिक्षण व सहली आयोजित करून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. बाजारामध्ये कशाची मागणी आहे याचा विचार करून जे विकणार आहे तेच शेतकऱ्याने पिकविण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, शेतकऱ्यांना थेट विक्रीसाठी प्रोत्साहित करुन विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करुन देणे यासाठी मा. मुख्यमंत्री यांच्या संकल्पनेनुसार “विकेल ते पिकेल” अभियान सुरू करण्यात आलेले आहे. चांगले भाव मिळणेसाठी मालाचे ग्रेडींग, पॅकिंग करणे, मुल्यवर्धनासाठी तसेच कृषि मालाचा होणारा नाश टाळण्यासाठी प्रक्रिया करणे व साठवून ठेवणे यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. याबाबत शेतकरी व शेतकरी गटांना मार्गदर्शन करण्यासाठी 350 अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली असून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. कृषि प्रक्रियेतील 30 टक्के योजना महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे मा.मंत्री, कृषि यांनी जाहीर केले. महिलांची रिसोर्स बँक तयार करून त्यांच्या अनुभवातून सकारात्मक अनुकरणासाठी महिलांनी मदत करावी असे अवाहन केले. सेंद्रीय शेती प्रमाणीकरणासाठी सदयस्थितीत जास्त शुल्क आकारले जाते. यासाठी शासनाचे स्वतंत्र शाखा कार्यान्वित करण्यात येत आहे. सर्व योजनांची सांगड घालून मुल्यवर्धनाची कामे करून शेतकऱ्यांचा प्रक्रिया केलेला माल विक्री करणेबाबत धोरण ठरविण्यात येईल. तसेच तालुका व जिल्हास्तरील कृषि महोत्सवाच्या वेळेस महिला शेतकऱ्यांसाठी समोरील बाजूचे स्टॉल देण्यात येतील. कृषि विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना महिलांसाठी 30 टक्के राखीव आहेत. महिलांची नावे 7/12 वर लावण्यासाठी तहसिलदार यांना साधा अर्ज दिल्यास 15 दिवसाच्या आत महिलांचे नाव 7/12 मध्ये नोंद घेणेबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. आपल्या कुटूंबास आवश्यक असलेला भाजीपाला, फळे, तेलबिया आपल्याच शेतात उत्पादित करून आपल्या कुटूंबांची काळजी घ्यावी. आजचे चर्चासत्र ही सुरूवात असून आर्थिक, सामाजिक, मानसन्मान व प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी पुढे धोरणाबाबत प्रत्यक्ष कृती करण्यात येईल असे मत व्यक्त केले.
