लोकसभेतील असंसदीय शब्दांच्या यादीमुळे उद्भवलेला वाद ताजा असतानाच आता राज्यसभा सचिवालयाने खासदारांसाठी नवा आदेश काढला आहे. या आदेशावर विरोधकांकडून सडकून टीका केली जात आहे. राज्यसभा सचिवालयाच्या नव्या आदेशानुसार संसद भवनाच्या आवारात आता धरणे, निदर्शनांना मनाई करण्यात आली आहे. राज्यसभेचे महासचिव (सेक्रेटरी जनरल) आर. सी. मोदी यांच्या सहीने याबाबतचा आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, संसद सदस्य संसदेच्या परिसरामध्ये कोणत्याही प्रकारचे निदर्शन, धरणे, हरताळ, उपवास करू शकत नाही. तसेच धार्मिक कार्यक्रमही करू शकत नाही. यासाठी खासदारांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचेही यात म्हटले आहे.
या आदेशानंतर काँग्रेससह राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर पक्षाच्या खासदारांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. “विषगुरुंचा नवा फतवा” असा टोला लगावत काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी या आदेशाची प्रत ट्विट केली आहे.
तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यावर हुकुमशाही प्रवृत्ती म्हणत टीका केली असून जगामध्ये जिथे जिथे हुकुमशाही आली, ती लयास गेली. श्रीलंकेत राष्ट्रपतींच्या घरात सामान्य लोक घुसले आणि सत्ताधारी कुटुंब देशाबाहेर निघून गेले आहे. त्यामुळे सत्तेचा गैरवापर कोणी करत असेल तर लोक त्याविरोधात आवाज उठवितात, हे श्रीलंकेत दिसून आले, असा इशारा दिला आहे.
सनदशीर मार्गाने विरोध दर्शविण्याचा हा लोकशाही प्रक्रियेतील महत्त्वाचा मार्ग अशारीतीने सरकारने बंद केला ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे अशा शब्दात राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रियाताई सुळे नाराजी व्यक्त केली आहे.
माकप सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी संसद भवनाच्या आवारातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्याचे छायाचित्र जोडलेल्या ट्विटद्वारे सरकारला नेमके कसले भय आहे, असा सवाल केला. निरुपयोगी आणि डरपोक सरकार अशी खिल्ली उडत येचुरी यांनी म्हटले की, अशा प्रकारच्या हुकूमशाही आदेशातून लोकशाहीची थट्टा केली जात आहे. संसद भवन परिसरात निदर्शन करणे हा खासदारांचा राजकीय हक्क आहे त्याचे उल्लंघन होत आहे.
सोमवारपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार असून हे अधिवेशन वादळी राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अशातच राज्यसभा सचिवालयाकडून आलेल्या या नव्या सूचनांची त्यात भर पडल्याने विरोधक संतप्त झाले आहेत. मात्र, लोकसभा सचिवालयाने मात्र या घटनाक्रमाला फार महत्त्व देण्याचे टाळले असून अधिवेशन काळात अशाप्रकारचे आदेश नियमितपणे काढले जातात, यात नवे काही नाही, असा दावा लोकसभा सचिवालयाने केला आहे. २००९ मध्ये (युपीए सरकार सत्तेत असताना) देखील अशाच प्रकारची सूचना जारी करण्यात आली होती, याकडे सचिवालयाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले.
संसदेच्या आवारातच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा भव्य पुतळा आहे. या पुतळ्याजवळचे स्थान हे दोन्ही सभागृहांमधील भाजप, काँग्रेससह सर्वच पक्षांच्या खासदारांसाठी निदर्शने, आंदोलनाचे हक्काचे स्थान मानले जाते. मात्र, आता राज्यसभा सचिवालयाच्या नव्या आदेशामुळे आता या स्थळावरच नव्हे तर संपूर्ण संसद भवनाच्या परिसरामध्ये खासदारांना निदर्शने, आंदोलन करता येणार नाही.