स्वाभिमानी शेतकरी संघटना महाविकास आघाडीचा एक भाग आहे. उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी मी अनुमोदक होतो. पण स्वाभिमानीला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विश्वासात घेतलं गेलं नाही. त्यामुळे येत्या काळात महाविकास आघाडीसोबत रहायचं की नाही याचा निर्णय आमची राज्य कार्यकारणी ठरवेल असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी केला आहे. ते पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधत होते.
राजू शेट्टी म्हणाले की, “ज्या भागात उसाची रीकव्हरी चांगली आहे तिथे पहिली उचल 3300 रुपयांची मिळावी अशी आमची मागणी आहे आणि ही रक्कम एकरक्कमी मिळावी. साखर कारखान्यांनी एकरक्कमी एफआरपी द्यावी ही स्वाभिमानाची भूमिका आहे. जे कारखाने एकरक्कमी एफआरपी देणार नाहीत ते कारखाने स्वाभिमानी चालू देणार नाही.
महाविकास आघाडी सरकारवर मी नाराज आहे याची जी कारणं आहेत त्यामधे उस वाहतुकीसाठी घातलेली बंदी हा देखील प्रश्न आहे, उस दर नियंत्रण समिती दुबळी करुन ठेवलीय असा आरोपही राजू शेट्टीयांनी राज्य सरकारवर केला.किरीट सोमय्यानी राज्य सरकारातील काही मंत्र्यावर केलेल्या आरोपावर प्रतिक्रिया देताना राजू शेट्टी म्हणाले की, “किरीट सोमय्यांनी फक्त मोजकी नावे घेऊ नयेत. आम्ही पाच वर्षांपूर्वी याच कारखान्यांची यादी दिली होती. पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र त्यात पुढे काही झाले नाही. पुणे जिल्ह्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्यासाठी दहा वेळा तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्या फडणवीसांना भेटलो. पण त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. भाजपचे नेते मोजक्याच कारखान्यांच्या चौकशीची मागणी करतायत.”
सरकारनं शेतकऱ्यांचा केसानं गळा कापला, राजू शेट्टींचा आरोप
राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांचा केसानं गळा कापला असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी दोन दिवसांपूर्वी जयसिंगपूर येथे झालेल्या उस परिषदेत केला होता. एकरकमी एफआरपी न दिल्यानं आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची दिवाळी गोड करु देणार नाही असा इशारा स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टींनी राज्य सरकारला दिलाय. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विनाकपात एकरकमी एफआरपी देण्यात यावी, महापुरात बुडालेल्या उसाला प्रति गुंठा 950 रूपये नुकसान भरपाई द्यावी, अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रूपयांची मदत करण्यात यावी यासह 12 ठराव करण्यात आले.
