ब्लॅक लिस्टमध्ये समाविष्ट केलेल्या 44 कारखान्यांची यादी साखर आयुक्तालयाकडून जाहीर!

satyakamnews.com च्या सर्व बातम्या मिळवण्यासाठी क्लिक करून फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्रामयुट्युब

ब्लॅक लिस्टमध्ये समाविष्ट केलेल्या 44 कारखान्यांची यादी साखर आयुक्तालयाकडून जाहीर!

सोलापुर // प्रतिनिधी

राज्य सरकारने साखर उद्योगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच साखर कारखान्यांच्या बाबतीत जाहीर आणि ठोस भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या 44 कारखान्यांची यादी साखर आयुक्तालय कडून जाहीर करण्यात आली आहे.

ज्यामध्ये शेतकऱ्यांचा एफआरपी वेळेवर न देणे, वजन करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक करणे असे विविध आरोप संबंधित कारखान्यांवर लावण्यात आले असून या कारखान्यांना लाल यादीत समाविष्ट केलं आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील अनेक आजी माजी राजकीय पुढारी या कारखान्याचे संचालक आहेत.

*लाल यादीत टाकलेले कारखाने पुढील प्रमाणे:-*

सिद्धेश्वर सहकारी कारखाना कुमठे,संत दामाजी कारखाना मंगळवेढा,विठ्ठल सहकारी कारखाना गुरसाळे पंढरपूर, मकाई कारखाना करमाळा, लोकमंगल अॅग्रो कारखाना बीबीदारफळ, लोकमंगल शुगर भंडारकवठे, सिद्धनाथ शुगर, तिर्हे सोलापूर, गोकुळ शुगर धोत्री सोलापूर, मातोश्री लक्ष्मी शुगर सोलापूर, जयहिंदशुगर आचेगाव द .सोलापूर, विठ्ठल रिफाईनड शुगर पांडे करमाळा, गोकुळ माऊली शुगर तडवळ अक्कलकोट, भीमा सहकारी मोहोळ, सहकार शिरोमणी, भाळवणी पंढरपुर, वैद्यनाथ सहकारी सा. का.परळी, वैद्यनाथ परळी -पंकजा मुंडे, लोकमंगल सोलापूर, सुभाष देशमुख यांचे 3 कारखाने एच जे शुगर, रावळगव, जयंत पाटील शेकाप, दामाजी शुगर, समाधान औताडे या साखर कारखान्यांचा साखर आयुक्तांनी लाल यादीत समावेश केला आहे.

अमित शहा-उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीवर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले… संबंधित कारखान्यांवर शेतकऱ्यांचा एफआरपी वेळेवर न देणे, वजन करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे येथून पुढे शेतकऱ्यांनी संबंधित कारखान्यांना ऊस घालताना ही यादी लक्षात ठेवावी अस आवाहनही साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केलं आहे. संजय राऊत यांना नेमकं कुठे जायायचं? प्रवीण दरेकरांचा खोचक सवाल राज्यातील अनेक पुढऱ्यांचा संबंधित कारखान्यांशी संबंध आहे. पंकजा मुंडे, सुभाष देशमुख, हर्षवर्धन पाटील, समाधान औताडे, भालके, विजयसिंह मोहिते पाटील अशा दिग्गज नेत्यांचे कारखाने देखील लाल यादीत समाविष्ट केले आहेत. आयुक्तांकडून शेतकरी हिताची भूमिका घेतल्याने शेतकरी संघटनांनी देखील या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

Google Ad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here