शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम आहे. शिक्षणासारखी पवित्र ज्ञान प्रणाली समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचवून विद्यासमृद्धतेचा वसा आणि वारसा अधिकतम मजबूत करण्यासाठी शिक्षण घेणे खूप गरजेचे आहे. आधुनिक काळातील युगामध्ये आजसुद्धा अनेक घटक भौतिक सुविधाअभावी शिक्षणप्रवाहापासून दूर आहेत. शिक्षणाच्या या मूलभूत अधिकार अनुषंगाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, विमुक्त जमाती आणि विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह निर्मितीसाठी पंढरपूर – मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी आमदार समाधान आवताडे यांनी प्रश्नोत्तर दरम्यान सरकारला कोंडीत पकडून जाब विचारला.
इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, विमुक्त जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी १५ जानेवारी २०१९ रोजी महाविकास आघाडी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वसतिगृहे सुरु करण्याची घोषणा मंत्रिमंडळ बैठकीत केली होती. त्यानंतर सदरची वसतीगृहे निर्मितीसाठी घोषणा होऊन ३ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी अद्याप एकही वसतिगृह निर्माण झाले नसल्याचे आ. समाधान आवताडे यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच या समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची इच्छा असूनही केवळ राहण्याची सुविधा नसल्यामुळे सदर विद्यार्थ्यांची हेळसांड होत आहे शिक्षण प्रवाहापासून वंचित रहावे लागत आहे असेही आ. समाधान आवताडे यांनी सांगितले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णय अनुषंगाने २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यातील नागपूर, अहमदनगर, यवतमाळ व वाशीम या जिल्ह्यामध्ये वसतिगृह निर्मितीसाठी प्रशासकीय मान्यता दिली होती परंतु आतापर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाल्याचे दिसत नाही. याबाबत आ. समाधान आवताडे यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार यांना विविध प्रश्न उपस्थित केले.
महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, विमुक्त जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ३६ जिल्ह्यामध्ये ७२ वसतिगृह सुरु करण्याची घोषणा केली होती ते खरे आहे का? सदर घोषणा करूनही केवळ कागदी घोडे नाचविण्याच्या पलीकडे शासनाने कोणतीही ठोस पाऊले उचलली नाहीत त्यामुळे या समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे हे खरे आहे का? सदरहून वसतिगृहे सुरु करण्याच्या अनुषंगाने कोणती कार्यवाही केली ते स्पष्ट करावे? कोणतीही कार्य प्रक्रिया होत नसताना विलंबाची नेमकी कारणे कोणती? या जिल्ह्याव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यामध्ये वसतिगृह बांधण्याचे सरकारचे नेमके प्रयोजन काय?
आ. समाधान आवताडे यांनी वरील प्रश्नांची सरबत्ती करून संबंधित विभाग व खात्याचे मंत्री यांना कोंडीत धरल्यानंतर वरील प्रश्नासंदर्भात माहिती देताना ना. वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, सदर वसतिगृह बांधिणीसाठी संबंधित विभागाने त्या – त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांच्याशी पत्रव्यवहार करून व इतर माध्यमातून संपर्क केला आहे. परंतु आवश्यक उपलब्ध जागेअभावी हे काम रखडले असून लवकरच या कामाची कार्यवाही सुरु करू असे मंत्री महोदय यांनी उत्तरादखल सांगितले.
चौकट-
इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती आणि जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवाहात कोणतीही अडचण राहू नये यासाठी पंढरपूर येथे सदर समाजातील मुला – मुलींसाठी वसतिगृह होणे गरजेचे आहे – आ. समाधान आवताडे.
