गुळ आणि धान्यावर जीएसटी आकारू नये, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी बुधवारी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांच्याकडे केली. या संदर्भातील निवेदनही त्यांनी सादर केले. केंद्र सरकारने नुकतीच धान्याने गुळावर 5 टक्के जीएसटी आकारणी सुरू केली आहे. त्यामुळे धान्याच्या आणि गुळाच्या किरकोळ विक्री दरामध्ये वाढ होणार आहे.
त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे. त्यामुळेच द बॉम्बे गुड मर्चंट असोसिएशनने यापूर्वीच जीएसटी आकरणीचा फेर विचार करावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्या अनुषंगाने खासदार महाडिक यांनी, नवी दिल्लीत नामदार कराड यांनी निवेदन दिले. मुळात संपूर्ण ऊस उत्पादनाच्या केवळ 5 टक्के उसाचा वापर गुळ निर्मितीसाठी केला जातो. विविध अडचणींमुळे गेल्या काही वर्षात गुहाळघरांची संख्या कमी होत आहे. त्याचा परिणाम गुळ उत्पादकांवर होत आहे अशावेळी केंद्र सरकारने गुळावर जीएसटी आकारणी करू नये, अशी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आणि गोवा विक्रेत्यांची मागणी आहे. त्यामुळे धान्य आणि गुळावरील जीएसटी आकारणीचा फेरविचार करावा, अशी अपेक्षा खासदार महाडिक यांनी व्यक्त मंत्री कराड यांच्याशी बोलताना केली.