शिवसेनेसंदर्भातील वादामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने कौल देणाऱ्या निवडणूक आयोगाने आता शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला देण्यात आलेला राष्ट्रीय पक्षाच्या दर्जाची पुन्हा चाचपणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज यासंदर्भात पक्षाची भूमिका निवडणूक आयोग ऐकून घेणार आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आता राष्ट्रीय पक्ष म्हणून आवश्यक असलेला पूर्तता पूर्ण करत नसून त्यामुळे पक्षाचा राष्ट्रीय पक्ष हा दर्जा काढून त्यांना स्थानिक किंवा राज्य स्तरावरील पक्ष असा दर्जा दिला जाऊ शकतो.
राष्ट्रीय पक्ष दर्जासाठी आवश्यकता काय?
कोणत्याही पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष हा दर्जा देण्याचे काही निकष आहेत. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा निकष म्हणजे त्या पक्षाच्या उमेदवारांनी 4 किंवा त्याहून अधिक राज्यांमधील लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकांमध्ये 6 टक्क्यांहून अधिक मतं मिळवायला हवीत. तसेच लोकसभेतील 2 टक्के जागा या पक्षाने जिंकून आल्या पाहिजेत. म्हणजेच लोकसभेमध्ये या पक्षाचे 3 राज्यांमधून एकूण किमान 11 खासदार हवेत.
*अनेक फायदे मिळतात*
राष्ट्रीय पक्ष हा दर्जा मिळाल्यानंतर राजकीय पक्षांना अनेक फायदेही मिळतात. त्यांना सर्व राज्यांमध्ये एकच निवडणूक चिन्ह मिळतं. नवी दिल्लीमध्ये अशा पक्षांना कार्यालयासाठी जागा मिळते. सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर्सकडून निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये मोफत एअरटाइम अशा पक्षांना मिळतो.
*2019 साली झालेली मागणी*
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीला देण्यात आलेला राष्ट्रीय पक्षाच्या दर्जाची समीक्षा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याचबरोबर सीपीआय आणि ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाला देण्यात आलेला राष्ट्रीय पक्षांच्या दर्जाबद्दलही पुन:विचार व्हावा अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर दोन्ही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.
*…तर निवडणूक चिन्ह सरसकट वापरता येणार नाही*
1968 च्या सिम्बॉल ऑर्डर अंतर्गत पक्षाने राष्ट्रीय पक्ष हा दर्जा गमावल्यानंतर त्या पक्षाला देशभरामध्ये एकाच निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढवता येत नाही. राष्ट्रावादी काँग्रेसची राष्ट्रीय पक्ष ही मान्यता रद्द झाल्यास त्यांना फक्त ज्या राज्यामध्ये राज्यस्तरीय पक्ष ही मान्यता मिळाली आहे त्याच राज्यात निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढता येणार आहे.
नियम बदलला
निवडणूक आयोगाने 2016 साली राष्ट्रीय पक्षासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल केला. या नव्या नियमांनुसार आता राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा हा दर 5 वर्षांऐवजी 10 वर्षांनी रिव्ह्यू केला जाईल.