खाद्यतेल स्वस्त होणार!
प्रारंभिक ११,०४० कोटींमधील खरेदी -विक्री योजना मंजुरी
महिलांना मोठा दिलासा देणार आहे. केंद्रातील केंद्र पाम तेल मिशन बुधवारी मंजुरी दिली आहे. देशातील खाद्यतेलांची उपलब्धता आव्हान 11,040 कोटींची राष्ट्रीय खाद्य उत्पादक अभियानाला मंजुरी दिली आहे.
पाम तेल हे एक खाद्यपदार्थ आहे जे पाम झाडाच्या बियांकडे जाते. हे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स खाद्यपदार्थ म्हणून काम करतात.
खाद्यतेला भारतामध्ये स्वावलंबी बनतील, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी एक नवीन योजना केली- नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑईल-ऑईल पाम (NMEO-OP). हे मिशन भारताची क्षमता कमी करू शकते. सरकार किंवा मिशनर पाँटेला आयातित होण्यास कमी होईल. त्याच वेळी तेल उद्योगालाही होईल. पाम तेलाशी संबंधित उद्योगाला मदत 5 कोटींची मदत केली आहे.
पीएम मोदी यांनी ट्विटरवर म्हटले की,’सरकार नॅशनल मिशन ऑन ऑईल सीड्स पाम मिशनद्वारे 11,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करेल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना उत्तम बियाणे आणि तंत्रज्ञानासह सर्व शक्य मदत मिळेल.
आज दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी पत्रकारांना सांगितले की,’भारत सरकारने आज दोन निर्णय घेतले आहेत. पाम तेलाच्या कच्च्या मालाची किंमत केंद्र सरकार ठरवेल. यासह, हे देखील ठरवले गेले आहे की, जर बाजारात चढ -उतार झाला आणि शेतकऱ्याच्या पिकाची किंमत कमी झाली तर फरक रक्कम केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना DBT द्वारे देईल. जी रक्कम पूर्वी देण्यात आली होती ती सुद्धा वाढवण्यात आली आहे. लोकांना ईशान्य भागात उद्योग उभारण्यास सक्षम करण्यासाठी, उद्योगाला 5 कोटी रुपये देखील मिळायला हवेत. यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे
देशात 2.4 कोटी टन खाद्यतेलाचे वार्षिक उत्पादन
देशांतर्गत तेलाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. देशात दरवर्षी 2.4 कोटी टन खाद्यतेल तयार होते. बाकीची मागणी जगातून आयात केली जाते. भारत इंडोनेशिया आणि मलेशियातून पाम तेल, ब्राझील आणि अर्जेंटिनामधून सोया तेल आणि सूर्यफूल तेल प्रामुख्याने रशिया आणि युक्रेनमधून आयात करतो. एकूण आयातीत पाम तेलाचा वाटा सुमारे 55 टक्के आहे.
