केंद्रात सहकार खात महत्त्वाचे आहे

केंद्रात सहकार खात महत्त्वाचे आहे

नुकतेच केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये काही बदल करण्यात आले. काही नवीन मंत्री घेतलेत तर काही जणांना वगळण्यात ही आलं आहे. जवळपास 78 मंत्री आहेत. गेले काही दिवस कॅबिनेट मंत्र्यांकडे एकापेक्षा अनेक खाती होती. त्यामुळे मंत्रिमंडळात काही नवीन चेहरे घ्या अशी मागणी होतीच. केंद्रात खातेबदल, खांदेपालट नव्यांचा समावेश असं सारं झालं असताना आणखी एक नवीन भर पडली आहे ती नवीन खात्याची. केंद्रात आता राज्याप्रमाणे सहकार विभागाशी निगडित खात सुरू करण्यात आलं आहे. याची धुरा सध्या अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्रात सहकार खात महत्त्वाचे आहे. सहकारातून समृद्धीकडे वाटचाल करण्यासाठी हे खात निर्माण करण्यात आले आहे.गेल्या काही दिवसापासून सहकार खातं केंद्रात कसं राजकीय त्वेषाने झालं आहे! महाराष्ट्रावर अंकुश ठेवण्यासाठी आहे. वगैरे वगैरे चर्चांचे गुर्‍हाळ सुरू आहे. अजून कशातच काही नाही तोपर्यंत तारे तोडण्याचे काम सुरू आहे. भविष्यात काय होईल असं मनाशी ठाम ठरवून टीका करण्याचे काम सुरू आहे. हा एक प्रकारे द्वेष पसरवण्याचे उद्योग म्हणावा लागेल. आधी केंद्र सरकारचं हे खातं सुरू करण्याची व्यापक भूमिका स्पष्ट झाली पाहिजे. ती हळूहळू होतही आहे. केंद्र सरकारनं म्हटल्या प्रमाणे सहकारातून समृद्धी हा विकासात्मक दृष्टिकोन वास्तवात उतरवण्यासाठी हे मंत्रालय स्थापन करण्यात आलं आहे. देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी हे मंत्रालय एक प्रशासकीय वैज्ञानिक आणि धोरणात्मक चौकट नव्याने निर्माण करू शकेल असा उद्देश आहे. आता इतकं साफ, सरळ असताना विनाकारण शंका निर्माण करायच्या कशाला? ज्यावेळी केंद्र सरकार राज्यातील सहकार खात्याचे अधिकार किंवा सहकार विभागावर अंकुश असणार्‍या उपनिबंधक, रिझव्हर्र् बँक किंवा अन्य संस्थांचे अधिकार आपल्याकडे घेईल तेव्हा आपण म्हणू शकू की राज्यातील सहकारी चळवळीवर अंकुश ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये गेली अनेक वर्ष सहकार चळवळ सुरू असून याच्या माध्यमातून दुध क्षेत्र, साखर क्षेत्र, बायप्रॉडक्ट, अनेक संस्था अगदी गावपातळीवर पतसंस्था असा आर्थिक आणि उद्योगाचा भार सांभाळणार्‍या संस्था निर्माण झाल्या. सूतगिरण्या ही सुरू झाल्या. महाराष्ट्रात सहकाराचा वापर स्वाहाकार यासाठी अशी टीकाटिप्पणी झाली. काही असे प्रकार उघडकीस आले. यानंतर कायद्यान्वये गुन्हे दाखल झाले आहेत. काही सहकारी बँका बुडाल्या म्हणून संपूर्ण सहकार चळवळ बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचलं गेलं. रिझर्व बँकेने तर आपण सहकार खात्याचे मालक आहोत अशी भूमिका वारंवार ठेवली आहे. अनेक राष्ट्रीयीकृत बँका तोट्यात गेल्या त्यांची कर्ज बुडीत निघाली त्यांच्यामध्ये अब्जावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. त्या तुलनेत सहकार विभागाकडे झालेला भ्रष्टाचार नगण्य आहे. खरं तर हा नगण्यही होऊ नये अशीच अपेक्षा आहे. हीच रास्त भूमिका केंद्र सरकारची, रिझर्व्ह बँकेची असेल तर वावगं काही नाही. पण जाणीवपूर्वक राज्यातील सहकार चळवळीला ब्रेक लावण्याचा उद्योग होणार असेल तर ते गैर होईल. पण जर-तरच्या चर्चा आत्ताच करण्यात विनाकारण घाई आहे. उलट अमित शान सारखा धाडसी निर्णय घेणारा व्यक्ती सहकार खात्याचा केंद्रात मंत्री झाला आहे. राज्यातील छोट्यामोठ्या अडचणी ज्या सहकार उद्योगापुढे आहेत. त्यांचे प्रश्न मार्गी लागत असतील आणि केवळ दोन-चार राज्यापुरती असलेली ही सहकार चळवळ संपूर्ण देशभर वाढणार असेल तर वाईट काय आहे? गावागावात दूध संस्था, ऊस उत्पादक संस्था निघत असतील तर चांगलंच आहे. बचत गटाच्या माध्यमातून महिला प्रगती साधत आहेत. अशीच प्रगती देशभर विविध सहकारी उद्योगाच्या माध्यमातून झाली तर चांगलेच होईल.