गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचून त्यासाठी दहशतवादी हल्ला घडवण्यासाठी शस्त्रास्त्रांचा साठा जमवला, अशा आरोपाखाली चाललेल्या खटल्यात दोषी ठरून शिक्षा भोगत असलेला बिलाल अहमद अब्दुल रझाक याला मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर करत त्याच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली. बिलाल कटात सहभागी होता, असा विशेष न्यायालयाने काढलेला निष्कर्ष सदोष आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. व्ही. जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सरकारी पक्षाच्या म्हणण्याप्रमाणे, नांदेड बॉम्बस्फोट, तसेच मराठवाड्यात सन २००२ व २००३मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या घटनांबाबत तपास सुरू असताना औरंगाबाद परिसरात शस्त्रसाठा येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र एटीएसला ९ मे २००६ रोजी मिळाली होती. त्यानंतर एटीएसच्या अधिकाऱ्यांनी येवला जंक्शनवर एका टाटा सुमो जीपला हटकल्यानंतर चालकाने ती न थांबवता सुसाट नेली. त्या जीपचा पाठलाग करून अडवल्यानंतर जीपमधील तिघेही पळण्याच्या प्रयत्नांत असताना एकाला पकडण्यात एटीएसला यश आले. त्यानंतर एटीएसने इतरांना अटक केली. मोहम्मद शरीफ शब्बीर अहमदने गुन्ह्याची कबुली देत अनेकांची नावे सांगितली. त्यात बिलालच्या नावाचाही समावेश होता. त्यानंतर बिलालला २७ मे २००६ रोजी अटक झाली. याप्रकरणी विशेष मोक्का न्यायालयाने खटल्याच्या सुनावणीअंती २८ जुलै २०१६ रोजी बिलालसह सात जणांना दोषी ठरवत त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. काय म्हटले निकालात? या शिक्षेविरोधात बिलालने अॅड. मुबिन सोलकर व अॅड. ताहेरा कुरेशी यांच्यामार्फत अपील केले आहे. त्यातच शिक्षा स्थगित करून जामीन मंजूर करावा, असा अर्जही होता. त्यावरील सुनावणीअंती खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ‘आरोपी हे पाकिस्तानी नागरिक व लष्कर-ए-तय्यबाचा सदस्य जुनेद याच्या सातत्याने संपर्कात होते. इतर आरोपींसोबत बिलालही जुनेदला भेटायला काश्मीरमध्ये गेला होता. बिलाललाही जिहादमध्ये सहभागी होण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले होते, असे निष्कर्ष मोक्का न्यायालयाने प्रामुख्याने अन्य आरोपीच्या कबुलीजबाबाच्या आधारे मांडले. मात्र, कबुलीजबाबात त्या आरोपीने नंतर घूमजाव केले. शिवाय बिलालला न्यायालयाने मोक्का कायद्याखालील आरोपांतून मुक्त केले. त्यामुळे तो कबुलीजबाब महत्त्वाचा ठरत नाही. तपास संस्थेने इतर आरोपींचे कॉल रेकॉर्डचे पुरावे सादर केले असताना बिलालच्या कॉल रेकॉर्डचे पुरावे दिले नाहीत,’ असे निरीक्षण मोक्का न्यायालयाने निकालात नोंदवले. मात्र, केवळ कथित कबुलीजबाबामधील म्हणण्याच्या आधारावर त्याच्याविरोधात निष्कर्ष काढला. तसेही बिलाल केवळ काश्मीरमध्ये जाऊन बैठकीत सहभागी झाला, त्याची दहशतवाद्यांसोबत ओळख करून दिली आणि त्याला जिहादमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात आले. यावरून तो सहभागी झाला, असा अर्थ काढता येत नाही. विशेषत: त्याच्या बाबतीत कबुलीजबाबातही कोणत्याही आक्षेपार्ह कृतीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे मोक्का न्यायालयाचा निष्कर्ष सदोष आहे. अपीलकर्ता (बिलाल) १६ वर्षांपासून तुरुंगात आहे, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे’, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.
