कोरोना विषाणू (कोव्हीड-19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897 मधील तरतुर्दीच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसुचना निर्गमीत करणेत आलेली आहे, आणि त्याबाबतची नियमावली प्रसिद्ध केली असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोव्हीड-19 वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाय योजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. ओमायक्रॉन कोविड 19 व्हेरियंटमुळे रुग्णसंख्या दुप्पट वेगाने वाढत आहे. या विषाणुच्या प्रसाराचा वेग जास्त असल्याने व पुढील काळात त्याचा प्रसार जास्त होण्याची शक्यता असल्याने तसेच राज्यात देखील गेल्या दोन दिवसांत एक हजारापेक्षा जास्त रुग्ण दिसून येत आहेत. लग्न समारभ, नविन वर्षाचे स्वागत यामुळे गर्दी वाढून संसर्गाचा धोका वाढण्याची मोठी शक्यता असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 प्रमाणे संपूर्ण राज्यात शासनाकडील आदेशान्वये निर्बंध लावण्यात आलेले आहेत.
विषाणूचा फैलाव होण्यास प्रतिरोध (प्रतिबंध) करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत अतिरिक्त निर्देश जारी करण्यात आलेले आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (1) (3) व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अन्वये कोरोना (कोविड – 19) विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाकडील प्राप्त निर्देशास अनुसरुन सोलापूर जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्तालय सोलापूर ची हद वगळून) दि.31.12.2021 चे रात्री ००.०० पासून निबंध लागू राहतील.
लग्न समारंभासाठी बंदीस्त सभागृहांमध्ये किंवा खुल्या जागेत जास्तीत जास्त उपस्थितांची संख्या 50 व्यक्तीपयंत मर्यादीत असेल. कोणतेही संम्मेलन किंचा कार्यक्रम यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रमांसाठी बंदिस्त ठिकाणी किंवा खुल्या जागेत जास्तीत जास्त उपस्थितांची संख्या 50 व्यक्तीपर्यंत मर्यादीत असेल. अंत्यासंस्काराच्या विधीसाठी जास्तीत जास्त उपस्थितांची संख्या 20 व्यक्तीपयंत मर्यादीत असेल. जिल्हयातील कोणत्याही पर्यटन स्थळी किंवा असे ठिकाणी ज्या ठिकाणी मोठया प्रमाणात लोकांची गर्दी जमाव
होण्याची शक्यता आहे.उदा.खुले मैदाने,पर्यटन स्थळे इत्यादी ठिकाणी शासनाकडील दि.24.12.2021 च्या आदेशातील निर्बधाव्यतिरिक्त संबंधित स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास योग्य वाटतील असे निर्बंध फोजदारी प्रक्रिया 1973 चे कलम 144 नुसार लागू करतील. या आदेशाव्यतिरिक्त अस्तित्वात असलेल्या इतर सर्व निर्बंध पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील.
सदरचे आदेश उल्लंघन करणारी व्यक्ती / संस्था अथवा संघटना यांचेवर भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 मधील तरतूदीनुसार दंडनिय / कायदेशीर कारवाईस पात्र असून आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतूदी आणि इतर कायदे आणि विनियम यानुसार कारवाई करण्यात येईल. अशा व्यक्ती, संस्था अथवा संघटना यांचे विरूध्द संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी कारवाई करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिले आहेत.
