सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी
शासन पातळीवर आरआरसी च्या निर्देशा नुसार गोडाऊन मधील साखर पोती विक्री करण्यासाठी परवानगी मिळवून कारखान्याची आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी शासकीय पातळीवर केलेल्या चेअरमन खा.धनंजय महाडिक यांच्या प्रयत्नांना यश आले.आरआरसी निर्देशा नुसार मा.जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी मा.तहसीलदार मोहोळ यांना कळवून भीमा कारखान्याचे गोडाऊन मधील साखर पोती त्वरित विकून त्यामधून निर्माण होणाऱ्या पैशातून सर्व सभासदांची एफआरपी नुसार थकीत बिलाची रक्कम ताबडतोब अदा करण्यासाठी सुरुवात केली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात टाकळी सिकंदर व सुस्ते या भागातील शेतकऱ्यांची ऊस बिले त्यांच्या बँक खात्यावर प्रत्यक्ष जमा सुद्धा करण्यात आली.परंतु भीमा बचाव समितीने आज मा.जिल्हाधिकारी यांचेकडे सदरची साखर पोती विक्री ताबडतोब थांबवावी अशी चुकिची व विसंगत तक्रार दिली.त्यामुळे ऊस बिल वाटप प्रक्रिया अर्ध्यावरच ठप्प झाली.परिणामी सभासदांमध्ये भीमा बचाव संघर्ष समिती बाबत प्रचंड रोष तयार झाला व परिसरामध्ये तणाव निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. सदरच्या तक्रारींमध्ये भीमा बचाव समितीने आधी एफआरपी नुसार ऊस बिले द्यावी व मगच साखर पोती विकावी अशी सभासदांचे नुकसान करणारी,आडमुठेपणाची, विचित्र व नियमबाह्य तसेच बेकायदेशीर भूमिका घेत मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडे विसंगत व चक्रावुन टाकणारी तक्रार दिली.त्यामुळे सर्वच चक्रावलेले असून भीमा बचाव संघर्ष समितीने आज अशा प्रकारची उलट व विरोधी भूमिका घेतल्यामुळे सभासदांमध्ये तीव्र नाराजी व संताप पसरला आहे.भीमा कारखान्याने थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यास सुरुवात केल्यानंतर व काही शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष बिले मिळाल्यानंतर कारखाना कार्यक्षेत्र मधील सभासदांमध्ये आशा पल्लवीत होऊन समाधान व उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. काही शेतकऱ्यांनी तर फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला होता.त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले.भीमा बचाव समिती नक्की सभासदांच्या हक्कासाठी लढते आहे की संचालक मंडळाला व चेअरमन धनंजय महाडिक यांना बदनाम करून स्वतः सत्तेत येण्यासाठी स्वार्थाची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी प्रयत्न करत आहे?याबाबत आज संपूर्ण परिसरात संतप्त चर्चा होत असलेली दिसली. ज्या शेतकऱ्यांची बिले थकली आहेत अशा शेतकऱ्यांनी “आमच्या प्रश्नामध्ये आपण लक्ष घालणे थांबवावे,आपला हेतू शुद्ध व प्रामाणिक राहिलेला नसून आमच्या ऊसबिलाचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गात कृपया अडथळे निर्माण करू नका, झाले एवढे बास्स बचाव समितीच्या घाणेरड्या राजकारणामुळेच मुळेच ऊस बिलाचा प्रश्न चिघळला असून लांबणीवर पडला आहे. तेव्हा कृपा करून बचाव समितीने या प्रश्नांमध्ये भाग घेऊ नये ” असे निक्षून सांगून सदस्यांना हात जोडून विनंती केली. ज्या शेतकऱ्यांची बिले थकली आहेत असे सर्व शेतकरी एकत्र येऊन गोडाऊन मधील साखरेवर पहिला हक्क ऊस उत्पादक सभासदांचा असून सदर साखर विकून आमची ऊसबीले प्रथम प्राधान्याने द्यावी व नंतरच बँकेच्या कर्जाचा हप्ता घ्यावा” अशा आशयाचे निवेदन देणार असल्याचे काही संतप्त सभासदांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
चौकट-
भीमा बचावने ऊसबीले थांबविली! बहुरुप्यांचे खरे रूप समोर आले!सभासदांचा बळी! संतप्त सभासदच रोखतील!
“सत्तास्वार्थाने पछाडलेल्या भीमा बचाव संघर्ष समितीने ऊस बिले वाटपाची प्रक्रिया ठप्प होण्यासाठी चुकिची तक्रार दिली. ‘आधी ऊस बिले द्या व मगच साखर पोती विका’ ही मागणी विसंगत व सभासदांसाठी नुकसानकारक.साखर पोत्यांवर प्रथम हक्क सभासदांचाच! बचाव समितीने सारासार विचार सोडून सभासद व कामगारांचा बळी दिला. ऊस बिल विलंबास सर्वस्वी भीमा बचाव कारणीभूत!सत्तेसाठी वाट्टेल ते केविलवाणे प्रयत्न करत सुटलेल्या समितीचा हा घृणास्पद कुटिल डाव असून त्यात सभासदांचे मरण आहे! बहुरूप्यांचे खरे रूप समोर आले!भीमाचे संतप्त सभासदच त्यांना जाब विचारतील व रोखतीलही! मा.जिल्हाधिकारी यांनी सभासदांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा आणि ते घेतील.”
प्रा.संग्राम चव्हाण,संघटना समन्वयक
भीमा परिवार
