शेतीच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी सिंचन प्रकल्पातील साचलेला गाळाचा काढून प्रकल्पाची पाणी धारण क्षमता वाढविणे व या प्रकल्पातील सुपिक गाळ शेतीसाठी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देऊन शेत उत्पादनात वाढ घडवून आणण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना नव्याने सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेत अशासकीय संस्थाना सहभागी करुन घेतले जाणार असून, अल्प व अत्यल्पभूधारक, विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी केले आहे
या योजनेअंतर्गत काम करणा-या अशासकीय संस्थांना गाळ काढण्यासाठी लागणा-या यंत्रसामग्रीसह इंधनावरील खर्च प्रती घनमीटरला 31 रुपये तर पात्र शेतक-यांना गाळ वाहून नेण्यासाठी आणि शेतात गाळ पसरविण्यासाठी प्रती घनमीटरला 37.75 रुपये प्रमाणे 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेत व 2.5 एकर (रु.37,500) पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
या अभियानामध्ये सहभाग घेऊ इच्छिणा-या अशासकीय संस्थांनी तालुकास्तरावर संबंधित उपअभियांता यांच्याशी संपर्क साधून मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित असणा-या जलसाठ्यांची माहिती घेऊन, संबंधित ग्रामपंचायतीचे ठरावा सोबत सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय समिती, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सोलापूर, उजनी नगर, गुरुनानक चौक, सोलापूर- ४१३००३ येथे प्रस्ताव सादर करावा. या प्रस्तावात जलसाठ्यामध्ये अंदाजे उपलब्ध गाळाच्या प्रमाणाचा उल्लेख असणे बंधनकारक आहे.
जिल्हास्तरीय समितीमार्फत संस्थांची पात्रता व क्षमता तपासून जलसाठ्याकरिता संस्थेस नमूद केलेल्या गाळाचे प्रमाण उपसण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. या योजनेमध्ये धरणामध्ये साचलेला गाळ उपसा करून धरणाची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. तसेच उपसा केलेला गाळ शेतात पसरविल्यास शेतीची उत्पादन क्षमता वाढवून कृषी उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
तरी इच्छुक अशासकीय संस्थेच्या प्रतिनिधींनी विहीत प्रस्तावासह दि. १५ मे २०२३ रोजी दुपारी 2.00 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर येथे आयोजित जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सोलापूर यांनी केले आहे.
