कोरोना बेकारी महागाईची चिंता कोणाला ?
प्रतिनिधी – लक्ष्मण राजे
महागाई केवळ बोलण्यासाठीच आहे. आपण याविरुद्ध काहीच कृती करू शकत नाही हे वारंवार सिद्ध होत आहे. पेट्रोल दर वाढले, गॅस दर वाढले, केवळ राजकीय पक्षांना आंदोलनाचा विषय झाला आहे. त्यातही विरोधी बाकांवर असलेल्यांना ही एक संधीच असते. जनता या आंदोलनात कितपत सहभागी होते तर हे प्रमाण एक टक्काही नाही. 106 (एकशे सहा रुपयांपर्यंत) शहरात पेट्रोल पोहोचलं. तर 98 (अठ्यांनऊ रूपयांपर्यंत) गेलेले डीझेल हि पंधरा दिवसात सेंचुरी मारेल यात मुळीच शंका नाही. गॅसचे दर तब्बल पंचवीस रुपयांनी एकदम वाढले. सबसिडी बंद होऊन दोन वर्षे लोटली. खाण्याच्या तेलाचे दर वाढले. दुधाची दरवाढ झाली.तसेच डाळ,साखरही महाग झाली.फक्त स्वस्त आहे केवळ पालेभाजी आणि थोडी फळफळावळ, तसेच आंबाही विनाकारण महागतो असंच दिसतंय. आंब्याचा उत्पादन खर्च आणि आंब्याची मागणी या सार्‍याचा विचार झाला तर आंबा इतर फळांच्या तुलनेत महागच आहे. कलिंगड इतर फळांच्या तुलनेत आरोग्यदायी ते मात्र स्वस्त आहे. आंब्यापेक्षा आकाराने मोठेही आहे.अर्थात आंब्याचे गुणधर्मही आहेतच. पण भुकेलेला माणूस महागाईमध्ये गुणवत्तेपेक्षा पोट कशाने भरेल याची अधिक खबरदारी घेत असतो. महागाईच्या विरोधात केंद्रात भाजपा सरकार जबाबदार तर राज्यात दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे.एकंदरीत सर्व प्रमुख पक्ष महागाईला कुठे न कुठे जबाबदार आहेत. यामुळे कुणाचं पाप कमी तर कुणाचं पाप जास्त इतकाच काय तो हिशोब मांडला आहे.तसेच एकमेकांकडे बोट करणार्‍यांना स्वतःही महागाई का रोखू शकत नाही हे सांगता येत नाही का? पेट्रोलजन्य पदार्थावर राज्याचे कर अधिक आहेत. राज्यातील अनेक व्यापारी साठेबाजी करून किरकोळ विक्रेत्यांना महाग माल देतात आणि मग हीच मालिका पुढे लोकांपर्यंत पोहोचते. प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या दरात भरमसाठ वाढ होत आहे. याला कारणीभूत पेट्रोलजन्य पदार्थांची दरवाढ हेच आहे. एकीकडे शेतकरी मालाला भाव मिळत नाही म्हणून हवालदिल झाला आहे. दुसर्‍या बाजूला जीवनावश्यक वस्तु प्रचंड महाग म्हणून सर्वसामान्य नागरिक बेचैन झाले आहेत.पण सरकारमध्ये असलेल्या पुढार्‍यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना महागाई समर्थनाचे मुद्दे शोधण्यातच आनंद वाटतो. पूर्वीच्या सरकारांनी थोडी दर वाढ केल्यावर सध्या सत्तेत असलेल्या तत्कालीन विरोधी पक्षांनी कसा आकांडतांडव केला होता ते थोडसं आठवावं. निदान मनाची नाही तर जनाची तरी बाळगा असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. भाजीपाला, फळफळावळ स्वस्त असून उपयोग नाही. धान्य ही स्वस्त मिळायला पाहिजे. स्वस्त नाही मिळालं तर ते किमान भावात तरी मिळालं पाहिजे. धान्य आणि कडधान्याच्या किंमती अफाट वाढत आहेत. खाण्याचं तेल महाग होत आहे. लोकांना त्रास होणारच. कधीही चैनीच्या वस्तूंच्या किंमती वाढल्यावर तक्रार होत नाही पण सर्वसामान्यांचे बजेट ढासळणार्‍या जीवनावश्यक वस्तूचे भाव वाढले तर त्रास होणारच. गॅस एक हजार रुपये करा, पेट्रोल, डिझेलचे भावही निश्चित करा आणि त्या प्रमाणात लोकांचे रोजगार, पगार निश्चित करा. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला सध्या महागाईच्या दृष्टिकोनातून विचार करून भाव निश्चित करा. म्हणजे महागाई विरोधात होणारी ओरड कायमस्वरूपी थांबली जाईल. अर्थात हे अवघड असलं तरी कधीतरी यावर विचार झालाच पाहिजे. महागाई विरोधातील आंदोलन म्हणजे फोटो छाप आंदोलन होत आहेत. सरकार किंवा ज्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला जातो ते निवेदन किमान वाचतात तरी का? असा प्रश्न पडतो. सार्‍यांच्या संवेदना संपल्या आहेत. ज्याला महिन्याला एक लाख रुपये पगार आहे त्याला महागाईची चिंता काय? पण वर्षभरात लाख रुपये पाहायलाही मिळत नाही तो गरीब गरजू मजुर रडतोय.अर्थात मध्यमवर्गीयांची दुखणी वेगळी आहेत.अत्यंत गरीब असणार्‍यांची व्यथा वेगळी आहे.एकंदरीत असं सारं चित्र आहे. महागाई रोखली जात नाही आणि कुणी रोखण्याच्या मनस्थितीत नाही हे ही तितकंच खरं आहे.कोरोना महामारी पार्श्वभूमीवरील कठीण परिस्थिती आणि त्यातच महागाई यामुळे सर्व सामान्य जनता हतबल झाली आहे.
