मा.खा.राजू शेट्टी यांचे साखर आयुक्तांना विविध मागण्यांसाठी निवेदन सादर
सन २०२० २१ या गाळप हंगामामध्ये साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांनी ऊस पुरवठा केला आहे. परंतु त्यापैकी अनेक शेतकर्यांना ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश १९६६ मधील तरतुदीनुसार एक रक्कमी एफ आर पी मिळाली नाही शिवाय मा ऊच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार थकीत एफ आर पी चे व्याजही मिळाले नाही हि वस्तुस्थीती आहे. शिवाय केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार अनेक साखर कारखान्यांनी २ टक्के रिकव्हरी कमी करून बी हेव्ही मोलॅसिसचे ऊत्पादन केले आहे व त्याचा हिशोबही दिलेला नाही यासंदर्भात आपणाकडूनही काही कारवाई झाल्याचे ऐकीवात नाही तेंव्हा खालील मुदयावर शेतकरी प्रतिनिधींशी एक व्यापक बैठक घेण्यात यावे. अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेटटी यांनी मुख्य सचिव सिताराम कुंठे व साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचेकडे केली. कोल्हापूर वगळता महाराष्ट्रातील काही अपवाद सोडल्यास प्रत्येक खाजगी व सहकारी कारखान्यांनी बेकायदेशीररित्या एफ आर पी ची मोडतोड केलेली असून असे करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही. मात्र असे असूनही शासनाकडून अशा संबंधित कारखान्यावर काहींच कारवाई केली गेलेली नाही. शेतकर्यांनी सम्मंती दिल्याचा दावा काहीं कारखान्यांनी केला असला तरी शेतकर्यांच्याबरोबर विहीत नमुन्यात करार झालेले नाहीत. अनेक शेतकर्याच्या खोटया सहया घेतल्याने अशा सर्व शेतकर्यांची सुनावणी घेऊन खरोखरच ज्या शेतकर्यांची समत्ती दिली आहे का याची खात्री करून त्याची खात्री होणे गरजेचे होते पण तसे झालेले नाही. जरी शेतकर्यांनी समत्ती दिली असली तरी प्रलंबित एफ आर पी च्या व्याज साखर कारखान्यांनी अदा करणे ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश १९६६ नुसार बंधनकारक असताना याबाबत माञ शासन स्तरावरून कोणतीच कारवाई झालेली नाही.
वाढत्या साखरेच्या उत्पादनामुळे शिल्लक साखरेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने सन २०२० २१ या गाळप हंगामापुर्वी केंद्र सरकारने साखरेचे उत्पादन कमी व्हावे या उद्देशाने ऊसातील दोन टक्के रिकव्हरी कमी करून बी हेव्ही मोलॅसिसचे उत्पादन करावे व त्यातून उत्पादित होणा-या इथेनॉलला प्रतिलिटर ५७.६१ इतका दर देण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार अनेक साखर कारखान्यांनी बी हेव्ही मोलॅसिसचे ऊत्पादन केले पण त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्याच्या एफ आर पी वर त्याचा परिणाम झाला कृषी मुल्य आयोगाचे निर्णयानुसार सन २०२० २१ मध्ये १ टक्के रिकव्हरीस २८५ रूपये असा ठरलेला होता या हिशोबाने शेतकर्याचे ५७० रूपये प्रतिटन नुकसान झाले आहे. सदरचे झालेले नुकसान बी हेव्ही मोलॅसिसमधून अंदाजे २२ लिटर इथेनॉल निर्माण होते ते पैसे एफ आर पी सोबत शेतकर्यांना देणे बंधनकारक असताना एकाही साखर कारखान्याने दिलेले नाही व शासन स्तरावरूनही खाजगी व सहकारी एकाही साखर कारखान्याचे कॉस्ट ऑडिट करून कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. उस ऊत्पादक शेतकर्याच्या झालेल्या या कोटयावधी रूपयाच्या नुकसानीस जबाबदार कोण.
ज्या साखर कारखान्यांनी सन २०२० २१ मध्ये बी हेव्ही मोलॅसिसचे ऊत्पादन केले आहे त्यांची सरासरी रिकव्हरी कमी झाल्यामुळे सन २०२१ २१ या हंगामामध्ये गाळप होणा-या ऊसाची एफ आर पी कमी होणार आहे. तेंव्हा ज्या साखर कारखान्यांनी बी हेव्ही मोलॅसिसचे उत्पादन केले आहे त्यांचे कॉस्ट ऑडिट करून प्रत्यक्षामध्ये बी हेव्ही मोलॅसिसच्या ऊत्पादनामुळे जेवढी रिकव्हरी कमी झाली याचा शोध घेऊन तेवढी रिकव्हरी बेरीज करून पुढील वर्षाची एफ आर पी निश्चीत करण्यात यावी. वरील तीनही मुदयांचा समाधानकारक खुलासा झाला नाही.
आयोगाने ऊस उत्पादक शेतकर्यांना ऊसाची किमत (F.R.P उचीत आणि लाभकारी मुल्य ) अदा करण्याच्या प्रचलित पध्दतीमध्ये बदल करून तीन टप्यात एफ आर पी अदा करण्याचे धोरण राबविण्यास सुचविले आहे. यासंदर्भात केंद्रसरकारने राज्य सरकारचा अभिप्राय मागविला आहे असे समजते. वास्तविक पाहता राज्य सरकारने गठीत केलेल्या समितीमध्ये शेतकरी प्रतिनिधीशिवाय कारखानदारांचाच भरणा अधिक दिसतो यामुळे या समितीकडून
शेतकर्यांना न्याय मिळेल असे आम्हाला वाटत नाही. विविध शेतकरी संघटनाच्या प्रतिनिधी व जाणकार शेतकर्यांचे म्हणने ऐकुण घ्यावे आणि केंद्र सरकारला अभिप्राय पाठवावा अशी आमची विनंती आहे. साखर कारखानदारांना शिल्लक साखरेवर काढलेल्या कर्जाच्या व्याजाची चिंता आहे म्हणून हा सारा खटाटोप चालू आहे. साखर कारखानदारांचा यापुर्वीचा अनुभव अतिशय वाईट आहे. यापूर्वी तीन तीन वर्षे शेतकर्यांना हेच साखर कारखानदार ऊस बिले अदा करत नव्हते. यामुळे ऊस ऊत्पादक शेतकर्यांना कायदयाने असणारा अधिकार काढून घेऊन टप्याटप्याने एफ आर पी देण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून शिफारस केल्यास राज्य सरकार हे साखर कारखानदार धार्जिण आहे असा समज महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकर्याचा झाल्याशिवाय राहणार नाही. नुकतेच राज्य सरकारने ३ लाखापर्यंतचे पिककर्ज शुन्य टक्के व्याजाने शेतकर्यांना देण्याचे ठरविले आहे. टप्याटप्याने एफ आर पी दिल्यास १ वर्षाच्या आत किंवा मुदतीत पिककर्ज परत करणे ऊस उत्पादक शेतकर्यांना शक्य होत नाही म्हणजेच या शेतकर्यांना १२ टक्के व्याजदराने कर्ज भरावे लागणार. काही लोकांना साखर कारखान्यांच्या व्याजाची चिंता लागली असेल तर मग शेतकर्याच्या व्याजाचा विचार कोण करणार यामुळे उस दर अदा करण्याच्या प्रचलित पध्दतीमध्ये कोणताही बदल करू नये असे आमचे मत आहे.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने हे सर्वसामान्य शेतकरी व सरकारी भागभांडवलातून ऊभे राहीलेले आहेत. सुरूवातीला साखर कारखान्याच्या शेअर्सची दर्शनी किंमत १ हजार रूपये होती. त्यानंतर त्याची किंमत २ हजार , ५ हजार व १० हजार अशा क्रमाने त्याची किंमत वाढत गेली. सभासदांना त्याचा परतावा काहींच मिळाला नाही. शेतकर्यांनी ज्यावेळेस १ हजारचा सहकारी साखर कारखान्याचा शेअर खरेदी केला त्याऐवजी जर गोदरेज , विप्रो , टाटा यासारख्या कंपन्याचे शेअर खरेदी केले असते तर त्याची किंमत काहीं कोटीत झाली असती. सहकारी साखर कारखान्याचे शेअर वाढले तर नाहीत पण शेअर आणि ठेवी बुडाल्या.अशावेळी भ्रष्टाचा-यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याऐवजी शासनाने बग्याची भुमिका घेतली. आता पुन्हा एकदा साखर कारखान्यांना कर्ज काढण्यासाठी शासनाने दर्शनी भागाची किंमत वाढवली मात्र असे करत असताना शासनाने कारखान्यातील आपली गुंतवणुक मात्र वाढविली नाही. मग सगळा सभासदांच्यावरच का तोही सभासदांना न विचारता साखर कारखान्याचे भाग भांडवल वाढवायचेच असेल तर राखीव जागा वगळता खुल्या वर्गातून निवडून येणा-या संचालकांनी संचालक होण्यासाठी किमान २५ लाखाचे भागभांडवल खरेदी करावे व ते संचालक असेपर्यंतच्या मुदतीत २५ लाख रूपये साखर कारखान्यांकडे ठेव ठेवण्याचे बंधनकारक करावे तरच शेतकरी भागभांडवल वाढविण्यास तयार होईल. तरी सदरचा निर्णय शासनाने त्वरित मागे घ्यावे अन्यथा आम्हाला न्यायालयात दाद मागावी लागेल.
