आर.बी.आय.(R.B.I.) चा आमदार, खासदारांना नागरी बँकांचे संचालक होण्यास प्रतिबंध; शरद पवारांनी दिली प्रतिक्रिया.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आर.बी.आय.) नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालक होण्यास आमदार, खासदारांना प्रतिबंध घातला आहे.
आर.बी.आय.ने यासंबंधी अधिसूचना काढली आहे.
यामुळे राजकारणी, नेत्यांची वर्णी लावून स्वकीयांच्या कर्ज वाटपाद्वारे मूळ गुंतवणूकदार, ठेवीदारांच्या रकमेवर डल्ला मारणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांना आता चाप बसणार आहे.
दरम्यान आर.बी.आय.च्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
ते बारामतीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
“आर.बी.आय. ही आर्थिक संस्था, बँकिंग संस्था यांच्यावर लक्ष ठेणारी सर्वोच्च संस्था आहे.
त्यामुळे त्यांनी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले असतील तर त्याची माहिती घ्यावी लागले.
निर्णय घेतला असेल तर तो स्वीकारावा लागेल,”
असं शरद पवार म्हणाले आहेत.
नागरी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक आता अर्थ‘शिक्षित’च महाविकास आघाडीत समन्वय, सरकार पाच वर्ष चालणार “सरकार चालवताना कधीतरी काही प्रश्न निर्माण होतात.
असे प्रश्न येतात तेव्हा त्यातून मार्ग काढण्यासाठी एखादी यंत्रणा असावी अशी चर्चा झाली आणि त्यानुसार तिन्ही पक्षांच्या वतीने काही सहकाऱ्यांवर ही जबाबदारी सोपवली.
यामध्ये काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण आहेत. शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई व राष्ट्रवादीकडून अजित पवार आणि जयंत पाटील त्यामध्ये आहेत.
कोणत्याही महत्वाच्या धोरणात्मक प्रश्नासाठी हे आमचे सहा सहकारी एकत्र बसतात आणि त्यासंबंधी निर्णय घेतात.
त्यामुळे सरकार अत्यंत व्यवस्थित चाललं आहे.
आणि याच पद्धतीने जाण्याची भूमिका सर्वांची असल्याने सरकार पाच वर्ष टीकेल याबाबत शंका नाही,” असे म्हणाले.