पंढरपूरची वारी पोहोचली सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान.
वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी
करोनाचं संकटाची तीव्रता कमी झाली असली,
तरी तिसऱ्या लाटेचा धोका असल्यानं ठाकरे सरकारने यंदाही पायी वारीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
वारी संदर्भात निर्णय घेताना राज्य सरकारने मोजक्या दहा दिंड्यांनाच परवानगी दिलेली असून,
या दिंड्या बसमधून पंढरपुरात दाखल होणार आहेत.
ठाकरे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त होत आहे.
विरोधकांकडून निशाणा साधला जात असून, पंढरपूरची वारी आता मे.सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे.
‘पायी वारी’संदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मे.सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
करोनामुळे गेल्या वर्षी पायी वारी रद्द करण्यात आली होती.
यंदाही पायी वारीचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला आहे.
मात्र, मोजक्या दहा दिंड्यांना परवानगी देण्यात आलेली आहे.
राज्य सरकारने पंढरपूर वारीसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला मे.सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून,
त्यावर आज सुनावणी होणार आहे.
आषाढी वारीसाठी राज्य सरकारने लाखो वारकऱ्यांसह नोंदणीकृत २५० पालख्यांना वारीची परवानगी नाकारली आहे.
हा निर्णय म्हणजे वारकऱ्यांच्या मुलभूत हक्कांचं उल्लंघनच आहे,
असं याचिकेत म्हणण्यात आलेलं आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केवळ दहा पालख्यांनाच दिंडीची परवानगी दिली आहे.
